माण-खटाव तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करावा. अन्यथा पुढील पंधरा दिवसानंतर सातारा जिल्ह्यात सर्वपक्षीय आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माजी आमदार डॉक्टर दिलीप येळगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

सातारा : सॅटॅलाइट सर्वे मुळे राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील माण-खटाव तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही. यासाठी पर्जन्य अनुशेषाची माहिती योग्य पद्धतीने महसूल यंत्रणे कडून योग्य पद्धतीने गोळा केली जात नाही, हे मुख्य कारण आहे. माण-खटाव तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करावा. अन्यथा पुढील पंधरा दिवसानंतर सातारा जिल्ह्यात सर्वपक्षीय आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माजी आमदार डॉक्टर दिलीप येळगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
ते पुढे म्हणाले, माण-खटाव तालुक्यातील पर्जन्यमापक यंत्रणा ही कुचकामी स्वरूपाची असून खटाव तालुक्यातील तहसीलदार तब्बल चार वेळा बदलण्यात आले. पर्जन्य अनुशेषाची जी अचूक माहिती राज्य शासनाकडे जाणे आवश्यक होती ती गेलेली नाही. गावाच्या योग्य आनेवारीसाठी आढावा बैठकांचे आयोजन आणि अचूक माहितीचे संकलन या प्रक्रिया फार उदासीन पद्धतीने केल्या जातात. त्यामुळे योग्य ती माहिती राज्य शासनाला पोहोचत नाही. राज्य शासनाने सॅटॅलाइट सर्वेद्वारे ट्रिगर एक व ट्रिगर दोन यामध्ये राज्यातील चाळीस गावांची दुष्काळ यादी बनवलेली आहे.
काही नेत्यांच्या निष्क्रियतेमुळे या तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश नाही. दुष्काळ यादी जाहीर झाल्यानंतर नंतर नकाराश्रू ढाळण्यात काहीही अर्थ नाही, असा टोला येळगावकर यांनी लगावला. माण तालुक्यातील काही नेत्यांना सर्वपक्षीय आंदोलनासाठी यापूर्वीच मी वेळोवेळी बोलवले आहे. मात्र ते कधीही या आवाहनाला प्रतिसाद देत नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाण्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातला कृष्णा पाणी तंटा लवाद राजकीय इच्छाशक्तीने सोडवला पाहिजे. त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व नेते एकत्र आले पाहिजेत. कोयनेचे वाहून जाणारे 94 टीएमसी पाणी जर उपलब्ध झाले तर आपण माण-खटावचा दुष्काळी तालुके हा कलंक कायमचा मिटवू शकू. वाहून जाणाऱ्या या पाण्याला आपण इच्छा असूनही अडवू शकत नाही कारण कर्नाटक, आंध्र या राज्यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे. मराठा आरक्षणा इतकेच वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे गांभीर्य मोठे आहे. मात्र राजकीय नेते दुष्काळी तालुक्यासाठी प्रयत्न करताना सर्वसमावेशक प्रयत्न करत नाहीत, असा आरोप येळगावकर यांनी केला. माण-खटाव तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यात समावेश झाला नाही व त्यांना आर्थिक मदत जर मिळाली नाही तर पुढील पंधरा दिवसात सर्वपक्षीय आंदोलन करणार असल्याचा इशारा येळगावकर यांनी दिला.