महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम २३ अन्वये प्रशांत तायडे यांनी दाखल केलेले अपील सहकार विभागाने मान्य केले तर ४७ जणांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. सहकार विभाग उच्च नायल्याच्या निकालाचा अवमान करून प्रस्थापितांच्या बाजूने निकाल देणार का? यावर जिल्हा वासियांकडून तर्कवितर्क नोंदवले जात आहेत

 सातारा जिल्हा परिषद आर्थिक आर्थिक पतसंस्था ही जिल्हा परिषदेच्या कर्मच्याऱ्याच्या राजकारणातील अर्थवाहिणी आहे ज्याच्या हातात ही पतसंस्था तेच  सातारा जिल्हा परिषद मध्ये अधिराज्य करत असतात, हा आत्ता पर्यंतचा इतिहास आहे. पण सध्या या बाबतीत बऱ्याच नाट्यमय घडामोडी सध्या घडलेल्या आहेत दि. २८ एप्रिल  रोजी छाननी प्रक्रिये दरम्यान प्रशांत  तायडे यांनी अक्षेप नोदवून ४७ नामनिर्देशन अर्ज अपात्र  ठरवले. सदर बाबत निवडणुक निर्णय अधिकारी श्री मोहिते यांनी याबाबतचा  निर्णय राखून ठेवला असला तरी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा विचार करून सदरचे ४७ अर्ज बाद होणार आहेत . मात्र निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी  ३ - ४ दिवस सदरचा निकाल राखुन का ठेवला ? याबाबत सहकार विभागा कडे उत्तर नाही . येत्या २ मे रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निकालास अधिन राहुन सदरचा निकाल निवडणुक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील.  प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाचा निकाल जैसे थे न ठेवता बदल केला तर तो उच्च न्यालयाचा अवमान करणारे ठरेल. याचा विचार करून  किती राजकीय दबाब सहकार विभागावर आला तरी सहकार विभाग उच्च न्यायालयाचा निकाल जैसे ठेवून ४७ अर्ज अपात्र ठरवुन एतिहासीक निर्णय दिला जाईल असे जानकारांचे मत आहे. सदरचे ४७ अर्ज अपात्र ठरवू नये बाबतीत सातार्यातील दिग्गज राजकारणी, पत्रकार तसेच समाजसेवक  प्रयत्न करत असलेची माहिती सूत्रांकडून साहस वार्ताकडे आली आहे. या संदर्भात  सहकार विभागाने वेगळी भूमिका घेतली तर यावर सर्वोच्य न्यालयात दाद मागणार असे प्रशांत  तायडे यांनी साहस वार्ता शी बोलताना स्पष्ट केले.