जिल्हा परिषदेचा यंदाचा ४९ कोटी ९९ लाखांचा शिल्लकी अर्थसंकल्प आज प्रशासनाने सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, सौरऊर्जा यासह नाविण्यपूर्णतेवर भर देण्यात आला आहे.

सातारा : जिल्हा परिषदेचा यंदाचा ४९ कोटी ९९ लाखांचा शिल्लकी अर्थसंकल्प आज प्रशासनाने सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, सौरऊर्जा यासह नाविण्यपूर्णतेवर भर देण्यात आला आहे. गतवर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ९० कोटींचा झाला असून, या वर्षीही उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून हा अंतिम अर्थसंकल्प १०० कोटीवर नेण्याचा मानस मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात आज प्रशासकीय अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, वित्त व लेखा अधिकारी विकास सावंत, प्रकल्प संचालक चंचल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अर्चना वाघमळे यांनी जाहीर केला. यावेळी सर्व विभागप्रमुखांची बैठकही घेण्यात आली. त्यामध्ये सीईओंनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीत काही बदल करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
ज्ञानेश्वर खिलारी म्हणाले, यंदाच्या बजेटमध्ये मधुमक्षिा पालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी १० लाखांची तरतूद केली आहे. मांगर गावाच्या धर्तीवर प्रत्येक तालुक्यात एक गाव मधुमक्षिका पालनासाठी घेतले जाणार आहे. बायोगॅस सयंत्रास पुरक अनुदान देण्यासाठी १२ लाख ५० हजारांची तरतूद केली आहे. भरडधान्य विकास कार्यक्रमासाठी १० लाखांची विशेष तरतूद केली आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक गावाची  भरडधान्यासाठी निवड केली जाणार आहे. तसेच दुर्मिळ भरडधान्याची सीड बँक केली जाणार आहे.
अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत (सौरऊर्जा) निर्मितीसाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे. पुढील दोन वर्षात जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींच्या वीज बिलात ५० टक्के बचत करण्यासाठी प्राधान्य देणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने १ मेगावॅटचा प्रकल्प उभारला आहे, त्या धर्तीवर जागा निवडून जिल्ह्यात तसे प्रकल्प उभारले जातील. प्रत्येक तालुक्यात १ पाईव्ह स्टार पीएचसी (प्राथमिक आरोग्य केंद्र) उभारण्याचा मानस आहे. त्या अनुषंगाने १ कोटी ३५ लाखांची तरतूद केली आहे. तसेच ५ नवीन आरोग्य केंद्रे उभारली जाणार असून, ८ नवीन पीएचसी व ३३ उपकेंद्रासाठी जागा शोध आहोत. हिंगोली, अकोला पाठोपाठ सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यामुळे सर्व दिव्यांगांना लाभ मिळेल. त्यासाठी ९३ लाख रुपये खर्च केला जाईल, असेही खिलारी यांनी सांगितले.

अशी केली तरतूद (आकडे कोटीत)
सामान्य प्रशासन विभाग : २.५१, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) : ७.२५, बांधकाम विभाग (दक्षिण व उत्तर) १३.२५, लघु पाटबंधारे विभाग : १.२५, आरोग्य विभाग : १.३५, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग (देखभाल व दुरुस्ती) : १.५०, कृषी विभाग : २.६०, पशुसंवर्धन विभाग :१.२०, समाजकल्याण विभाग : २.४०, ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधी ०.८२, २० संकिर्ण : १४.६२, महिला व बालकल्याण विभाग : १.२७, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना : ०.१३, एकूण : ४९.९९.

झेडपींच्या जागांचे प्रॉपर्टी कार्ड
जिल्हा परिषदेच्या जागा जिल्हाभरात आहेत. त्याची मोजणी करुन त्याचे प्रॉपर्टी कार्ड बनवणार आहे. भविष्यातून त्यातून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे सीईओ खिलारी यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा परिषदेचे ई ऑफिस केले जाणार असून, ई लॉटरी, ई लिव्ह (रजा), ई 'एमबी' प्रक्रिया सुरु केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.