राज्य शासनाने तृतीयपंथीना पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये आमच्या विरुद्ध दाखल केल्याची खंत आर्या पुजारी हिने पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

सातारा : पोलीस भरतीत तृतीयपंथी असल्यामुळे फॉर्म भरता येणार नाही, हे मला समजले म्हणून मुस्कान संस्थेशी संपर्क करून त्यांच्या सहाय्याने 10 नोव्हेंबर 2022 ला न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मॅटने आम्हाला (तृतीयपंथीयांना) पोलीस पदाच्या फॉर्ममध्ये तृतीयपंथीयांचा पर्याय सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारला सूचना केली. पण आज अखेर सरकारने सदरचा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही व राज्य शासनाने तृतीयपंथीना पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये आमच्या विरुद्ध दाखल केल्याची खंत आर्या पुजारी हिने पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.  
यावेळी आर्या पुजारी म्हणाली, भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणत्याही व्यक्तीबरोबर धर्म, जात, लिंग यांचा भेदभाव करणे चुकीचे आहे. असे असतानाही आमच्या बरोबर तृतीयपंथी असल्याने भेदभाव केला जात आहे. मी आणि माझ्यासारख्या अनेक तृतीयपंथी स्वतः तृतीयपंथी म्हणून जीवन जगत आहोत. व पोलीस भरती मध्ये सहभागी होऊन देश सेवा करण्याच्या आमच्या स्वप्नावर राज्य शासनाच्या या याचिकेमुळे अन्याय होऊन आमचे स्वप्न भंग झाले आहे. आम्हालाही समाजात मानाने जगण्याचा, स्वप्न पुर्ण करण्याचा, देशसेवा करण्याचा अधिकार का दिला जात नाही. कागदोपत्री समानता नको सकारात्मक समानतेची अपेक्षा करतो आम्ही सरकार मार्फतची तृतीयपंथीना पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही. ही याचिका मागे घ्यावी. व कर्नाटक राज्य सरकारने 2021 मध्ये तृतीयपंथी लोकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकरी आणि इतर सर्व बाबींमध्ये 1 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे आणि तृतीयपंथींना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी समाजाचा अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश केले. राज्य सरकारनेही यांची दखल घेतली पाहिजे. राज्यात १८ हजार पोलीस पदांसाठी भरती होणार आहे. ही भरती झाल्यानंतर भविष्यात केव्हा भरती होईल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. आज कर्नाटकमध्ये तृतीयपंथांना अनेक सवलती दिल्या जातात. महाराष्ट्र सरकार सातारा जिल्ह्यातील तृतीयपंतांना त्या सवलती देऊ शकत नसेल तर जिल्ह्याचा समावेश कर्नाटक राज्यात करावा, अशी मागणी आर्या पुजारी यांनी केली आहे.