जिहे-कठापूर, फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गासाठी खा. रणजितसिंह आणि आ. जयकुमार थेट पंतप्रधानांच्या भेटीला
जिहे-कठापूरसाठी ६९७ कोटी मिळणार; जलपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खटावला येणार
माण आणि खटाव या दोन दुष्काळी तालुक्यांना वरदान ठरणाऱ्या लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनेत करुन योजनेच्या उर्वरित कामासाठी ६९७ कोटींचा निधी मिळण्यासाठी तसेच फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गाचे काम त्वरित सुरु करावे, या मागणीसाठी खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. जयकुमार गोरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली.
पुसेगाव : माण आणि खटाव या दोन दुष्काळी तालुक्यांना वरदान ठरणाऱ्या लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनेत करुन योजनेच्या उर्वरित कामासाठी ६९७ कोटींचा निधी मिळण्यासाठी तसेच फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गाचे काम त्वरित सुरु करावे, या मागणीसाठी खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. जयकुमार गोरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. मोदींनीही या योजनेचा समावेश पीएमकेएसवाय मध्ये करुन लागणारे ६९७ कोटी त्वरित देण्याचे आदेश केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला दिले. फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गासाठीही निधी देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर आणि आमदार जयकुमार गोरे यांनी यापूर्वीही जल शक्ती मंत्रालयासह विविध केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन जिहे-कठापूर योजना मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. या योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनेत होण्यासाठी या दोघांनी प्रयत्न केले होते. दोन दिवसापूर्वी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली.
3.17 टीएमसी पाणी उचलून माण आणि खटाव या दुष्काळी तालुक्यातील ६७ गावांमधील २७ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणाऱ्या जिहे कटापूर योजनेसाठी आत्तापर्यंत ६३२ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. बॅरेज आणि रायझिंग मेन्न्सची कामे झाली आहेत. २०२१ मध्ये योजनेचा पहिला टप्पा सुरू करण्यासाठी चाचणी घेण्यात आली आहे. उरलेले १९६०० हेक्टर क्षेत्र आगामी तीन वर्षात ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून अपेक्षित निधी मिळत नाही असे सांगून प्रकल्पाचे संपूर्ण काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनेतून लागणारा सर्व निधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाचा समावेश पीएमकेएसवाय मध्ये त्वरित करावा, अशी मागणी खा. निंबाळकर आणि आ. गोरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
जगप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र पंढरपूर आणि फलटणला जोडणाऱ्या रेल्वे लाईनचा प्रस्ताव अनेक वर्षे रखडला आहे. या कामासाठी जमीन अधिग्रहणही करण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात भाजप सरकारने या कामासाठी १४०० कोटींच्या निधीला स्विकृती दिली होती. रेल्वे मंत्रालयाच्या सहकार्याने प्रत्येकी ५० टक्के निधी खर्च करुन हे काम पूर्णत्वाला जाणार होते. या योजनेचा डीपीआर रेल्वे बोर्डाकडे गेला आहे. रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून या कामासाठी सहकार्य करण्याविषयी सांगितले होते मात्र खा. शरद पवार यांच्या दबावामुळे सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारने काहीच कार्यवाही केली नसल्याचे खा. निंबाळकर यांनी मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले. फलटण - पंढरपूर रेल्वे लाईनच्या कामासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. शेती हा एक यशस्वी उद्योग म्हणून कसा भरभराटीला येईल, यावर सरकार निरंतर काम करत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी निंबाळकर, गोरे आणि खोत यांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.
पंतप्रधानांनी काढली गुरु लक्ष्मणराव इनामदारांची आठवण...
जिहेकठापूर योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुरु खटावचे लक्ष्मणराव इनामदार यांचे नाव देण्यात आले आहे. त्यांच्या नावाचा चॅरिटेबल ट्रस्टही खटावमध्ये सुरु आहे. खा. निंबाळकर आणि आ. गोरे यांच्या बरोबर जिहेकठापूरच्या निधीबाबत चर्चा सुरु असताना मोदींनी गुरु लक्ष्मणराव इनामदार यांची आठवण काढली. जिहे-कठापूर योजनेचे जलपूजन करण्यासाठी मतदारसंघात येण्याचे निमंत्रणही मोदींना देण्यात आले. त्यांनी या निमंत्रणाचा स्विकारही केला.
मोदींना भेटण्याचा आनंद आणि अभिमान...
माझ्या मतदारसंघातील जिहे-कठापूर योजनेचे उर्वरित काम मार्गी लागून इथला पाणीप्रश्न सुटावा म्हणून पंतप्रधान मोदींजींबरोबर चर्चा करता आली याचा मला आनंद आणि अभिमान आहे. ही योजना मार्गी लावण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. योजनेच्या जलपूजनाला उपस्थित रहाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला दोनवेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या योजनेचे प्रेझेंटेशन पंतप्रधान कार्यालयात त्यांच्यामुळेच करता आले होते. थेट पंतप्रधानांबरोबर विकासकामांची चर्चा करण्याची संधी मिळाल्याचा मला अभिमान आहे.
- आ. जयकुमार गोरे


