पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेतलेले असून संसदेत त्याबाबतचे विधेयक आणून तसा कायदेशीर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन आपल्या घरी जावे. पण तरीही आंदोलन सुरूच ठेवले जात असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.

सातारा : पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेतलेले असून संसदेत त्याबाबतचे विधेयक आणून तसा कायदेशीर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन आपल्या घरी जावे. पण तरीही आंदोलन सुरूच ठेवले जात असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.
सातारा येथे शासकीय विश्रामगृहात ते पत्रकारांशी बोलत होते. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीमध्ये वर्षभरापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधानांनी हे तीन कायदे मागे घेतलेले आहेत व आता संसदेत तसे विधेयक येणार असून कायदे मागे घेण्याबाबतचा कायदेशीर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे अशी आपली सूचना आहे. पण आंदोलन मागे घेतले जात नाही. मात्र त्याबाबतचे विधेयक मागे घेतल्याशिवाय आम्ही मागे जाणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. अजुनही आमचे एमएसपी व अन्य मुद्दे आहेत अशा पध्दतीची मांडली जात असलेली भूमिका योग्य नसल्याचे सांगून आठवले म्हणाले, शेतकरी नेते राकेश टिकैत व अन्य नेते आंदोलन मागे घेत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
आम्हीसुध्दा नामांतरासाठी, भूमिहिनांच्या हक्कांसाठी, झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्नांसाठी, दलित अत्याचारांच्या संबंधामध्ये अनेकवेळा आंदोलने केली आहेत. आम्ही अनेकवेळेला याप्रमाणे बसलो की पोलिसांनी आमच्यावर लाठीमार करून आम्हाला तिथून हलवलेले आहे. शेतकऱ्यांवर मात्र अशा प्रकारचा अन्याय झालेला नाही. आता कायदे मागे घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी जाणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आठवले यांनी मांडला.
मार्च महिन्यात सरकार पडेल असे नारायण राणे यांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सातत्याने वाद सुरू असतात, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतात. त्यामुळे या सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही, एसटी कामगारांचा प्रश्न आहे, दलितांचे अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष नाही. त्यामुळे या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे नारायण राणे म्हणाले त्याप्रमाणे काहीतरी इतिहास घडेल आणि सरकार पडेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

विलिनीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा
एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा असून सरकारने त्यांच्या मागणीचा विचार करावा. यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने अशा पध्दतीचा निर्णय दिला, तर त्याप्रमाणे सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा सल्ला आठवले यांनी यावेळी दिला. आत्महत्या केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी, त्यांच्या मुलांना नोकरी मिळावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.