मौजेमळा, कोळणे व पाथरपुंज येथील 325 खातेदारांचे पुनर्वसनं गेल्या छत्तीस वर्षापासून चांदोली अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांमुळे करण्यात आलेले नाही. राज्य शासनाने हा प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावा अन्यथा आम्ही या क्षेत्रातील वन विभागाच्या कार्यालयाला टाळेठोक करून असहकार आंदोलनं करू, असा इशारा पुनर्वसन कृती संघर्ष समितीचे समन्वयक संजय यशवंत कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

सातारा : मौजेमळा, कोळणे व पाथरपुंज येथील 325 खातेदारांचे पुनर्वसनं गेल्या छत्तीस वर्षापासून चांदोली अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांमुळे करण्यात आलेले नाही. राज्य शासनाने हा प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावा अन्यथा आम्ही या क्षेत्रातील वन विभागाच्या कार्यालयाला टाळेठोक करून असहकार आंदोलनं करू, असा इशारा पुनर्वसन कृती संघर्ष समितीचे समन्वयक संजय यशवंत कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
मौजेमळा, कोळणे, पाथरपुंज या ग्रामस्थांच्या समन्वय समितीच्या सदस्यांनी येथील विश्रामगृहं पत्रकारांशी संवाद साधला.
कांबळे पुढे म्हणाले, वन विभागाने 325 खातेदारांच्या पुनवर्सन प्रश्नाकडे गांभीर्याने आजपर्यंत पाहिलेच नाही. पुनर्वसनं व वन विभाग आणि महसूल विभाग त्यांच्यात समन्वय नाही. याचा गेल्यावर्षी 26 जानेवारीला आम्ही निषेध आंदोलनं केले होते. आज याला 1 वर्षे पूर्ण होत आहे. शासनाने तीनही गावातील खातेदारांचे संवेदनशीलतेने पुनर्वसन करावे. अन्यथा 11 जानेवारीपासून वन विभागाच्या कार्यालयाना टाळे ठोकण्यात येईल. चांदोलीच्या अभयारण्यात आम्ही पुन्हा आदिवासी पध्दतीने जगण्यास सुरवात करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
शाळेची अवस्था अतिशय दयनीय आहे, शासनाच्या योजना गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून बंदच आहेत. वनविभाग हद्दीत असल्यामुळे पुनर्वसन साठी तिन्ही गावानी जागा निश्चित केली आहे.
मळा, कोळणे, पाथरपूज या तीन गावाचे 105 खातेदार असे तीन गावचे मूळ खातेदार 305 आहेत. ही गावे प्राथमिक सोयीसुविधापासून वंचित आहेत. आता यापुढे गांभीर्याने दखल घेऊन मार्ग काढणार असाल तर पुनर्वसन समजून घेऊन त्यातील त्रुटीबाबत बोलणार आहोत. पालकमंत्री, गृह राज्यमंत्री, माजी मंत्री पाटणकर यांनाही निवेदन दिले आहे. आम्ही त्यांच्या तालुक्यातील आहोत. आमच्या व्यथा त्यांना पूर्णतः माहीत आहेत. अनेक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे. पण प्रश्न मार्गी लागला नाही.
आम्ही जंगलात राहणारी माणसं आहोत. आम्ही यापूर्वी गाव एकत्रित येऊन उपजीवीकेसाठी शिकार करत होतो. जंगलातून जाऊन लाकूड तोडून घरे बांधत होतो. ते पुन्हा सुरू करावे लागेल. यासाठी शासन दप्तरी योग्य की अयोग्य त्यांनी ठरवून आमचे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावेत. येथील निसर्ग संपदा लोकांसमोर येण्यासाठी आमचे सहकार्य होतेच. पण आता आमच्यावर संघर्ष होत असेल तर बंड करावेच लागेल. संजय कांबळे व सदस्य या त्याच्या लढ्यासाठी कराड चिपळूण या मार्गावर आंदोलन करतील. हा संघर्ष 1985 पासून सुरू आहे, शिक्षणाच्याबाबतीत पिढ्या मागासल्या आहेत, रुग्णालय सुविधा नाहीत, त्यामुळे पुनर्वसन निमित्त बाजारपेठ गावाशेजारी येऊ.
 व्याग्र प्रकल्प आहे हे माहीत असूनही आम्हाला आता वाघांचीच शिकार करावी लागणार आहे. आमची शासनाने दखल न घेतल्यास आम्हाला लढा तीव्र करावा लागणार आहे, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.