सातारा जिल्हा रुग्णालयाच्या सार्वजनिक स्वच्छते संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये चौदा वेळा पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही हालचाल झाली नाही.

सातारा : सातारा जिल्हा रुग्णालयाच्या सार्वजनिक स्वच्छते संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये चौदा वेळा पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही हालचाल झाली नाही. यासंदर्भातील त्रुटींची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे देणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर सुभाष चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सातारा जिल्हा रुग्णालयाला अद्ययावत सुविधा चांगल्या पद्धतीने देण्याकरता स्वतंत्रपणे अडीचशे कोटी रुपयांच्या आराखड्याची गरज आहे, अशी माहिती डॉ. चव्हाण यांनी सांगत रुग्णालय प्रशासनाची मेडिकल सपोर्ट स्टाफ अभावी कशी तारांबळ होत आहे याची साद्यंत माहिती प्रसार माध्यमांपुढे मांडली.
डॉ. चव्हाण पुढे म्हणाले, सातारा जिल्हा रुग्णालयामध्ये 242 बेड असून 60 बेड आयसीयू चे आहेत. जिल्हा रुग्णालयामध्ये तीन फिजिशियन उपलब्ध आहेत. डायलिसिस साठी 588 रुग्ण उपचार घेतात, तर एआरटी सेंटरमध्ये 3075 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. ओपीडी मध्ये दिवसाला 500 पेशंट आणि आयपीडीमध्ये 383 पेशंट म्हणजे दोन्ही विभागांमध्ये मिळून सध्या महिन्याला तब्बल 3000 पेशंट वर उपचार करावे लागतात. मात्र त्यासाठी लागणारा वॉर्ड बॉय आणि नर्सेस हा स्टाफ अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये आहे. 104 पदे नर्सेसची मंजूर असताना त्यासाठी 93 पदे भरली गेली आहेत आणि वॉर्डबॉय चे 169 पदे मंजूर असताना त्यापैकी 89 पदे भरले गेले आहेत. सफाई कामगारांच्या तब्बल 95 जागा असताना प्रत्यक्षात चाळीसच कामगार काम करत आहेत. तीन शिफ्टचे काम धरले तर एका शिफ्ट मध्ये संपूर्ण 15 विभागासाठी आठच सफाई कामगार वाट्याला येतात. त्यामुळे संपूर्णपणे स्वच्छता होऊ शकत नाही. सांडपाणी प्रकल्प व्यवस्थेवर भुयारी गटार योजना यासंदर्भातही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता शंकर दराडे यांच्याशी 14 वेळा गेल्या दहा महिन्यात पत्र व्यवहार करण्यात आला. यामध्ये त्याचे मॅपिंगही करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात या आराखड्याचे कोणतेही काम पुढे सरकलेले नाही.
ट्रॉमा केअर सेंटरचे 50 बेड मंजूर असून त्याचा निधी सुद्धा उपलब्ध आहे. मात्र जागेचा प्रश्न प्रलंबित असून त्याची अद्याप तांत्रिक मंजुरी आलेली नाही. स्वच्छतेची कंत्राटी सेवा सुद्धा 2017 पासून बंद आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. याशिवाय किरकोळ रुग्णालयातील दुरुस्ती आणि 57 वर्षांपूर्वीच्या या दगडी इमारतीला ठिकठिकाणी गळती लागलेली आहे. ती गळती सुद्धा काढण्याचे सिविल वर्क पीडब्ल्यूडी कडून केले जात नाही, अशी तक्रार यावेळी डॉ. चव्हाण यांनी केली. यासंदर्भात पालकमंत्री शंभूराज आणि जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे या संदर्भात आपण चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रेडिओलॉजिस्ट विभाग 42 सेंटर आणि वुमन्स हॉस्पिटल मध्ये सुरू असलेली मेडिकल कॉलेज या नव्या सुविधांमुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या मूळ स्थापनेवर ताण वाढला आहे. तरीसुद्धा उपलब्ध परिस्थितीमध्ये रुग्णांना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे काम सुरू आहे, असे डॉक्टर चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आढळून आलेली मानवी कवटी, रुग्णालयात वारंवार होणाऱ्या चोऱ्या तसेच जम्बो हॉस्पिटल मधील अद्ययावत सुविधांचा परस्पर झालेल्या लिलावांचे आरोप या संदर्भात पीडब्ल्यूडी आणि पोलीस प्रशासन आपणास का सहकार्य करत नाही, असा प्रश्न विचारला असता डॉ. चव्हाण म्हणाले, काही प्रकरणांमध्ये मी स्वतः जातीने लक्ष घालून पाठपुरावा केला आहे. सिंचन विभागाकडून काही बिले माझ्याकडे आली होती. त्यावेळी त्याच्यावरील आणि त्या प्रकरणातील कागदपत्रे संशयास्पद वाटल्याने आम्ही सिंचन विभागाकडे चौकशी केली. तेव्हा ती त्या नावाची माणसेच नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणासंदर्भात सातारा पोलिसांकडे रीतसर तक्रार देण्यात आली असून त्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मी मागणी केली आहे. शिक्के चोरी प्रकरणातही अद्याप पोलिसांनी मला कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.