कास पठार परिसर आणि तत्सम भागात पर्यावरण पूरक विकास होण्याकरता एक हजार मीटर उंचीवरील क्षेत्रात बांधकाम नियमावलीच्या फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासन निश्चित मंजुरी देईल, असा ठाम विश्वास खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.

सातारा : कास पठार परिसर आणि तत्सम भागात पर्यावरण पूरक विकास होण्याकरता एक हजार मीटर उंचीवरील क्षेत्रात बांधकाम नियमावलीच्या फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासन निश्चित मंजुरी देईल, असा ठाम विश्वास खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.
या प्रस्तावासंदर्भात उदयनराजे भोसले यांनी नुकतीच पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची भेट घेतली.
या अनुषंगाने पत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. पत्रकात नमूद आहे की, कास परिसराच्या झालेल्या संयुक्त पाहणीमध्ये प्रादेशिक नगररचना आणि त्यातील आरक्षणे यासंदर्भात चर्चेच्याद्वारे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. प्रादेशिक नगरचना योजनेतील नियोजित फेरबदल शासनाच्या मंजुरी करता सादर करण्यात आले आहेत. या संदर्भात पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची नुकतीच भेट घेण्यात आली. पर्यावरणाला ताण पडणार नाही अशा मर्यादित स्वरूपाचा विकास या तत्त्वाखाली नियमावलीत फेरबदलास शासन लवकरच मंजुरी देईल. त्यानंतर कास पठारावरील बांधकामांच्या संदर्भात समाधानकारक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे. कास पठारावरील पर्यावरण संरक्षण पर्यटन वाढीस आवश्यकता मूलभूत सुविधा आणि नव्याने उपलब्ध झालेली रोजगाराची संधी अशा त्रांगड्यामध्ये कास परिसरातील बांधकामाचा प्रश्न गुरफटलेला आहे. काही तक्रारदारांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण करण्याबरोबर स्थानिक मुद्दे पुढे करून एकांगी भूमिका घेतली. मात्र पर्यावरण संरक्षण, रोजगार आणि पर्यटन या सर्व बाबी चिरकालीन लाभदायक आहेत, याचा विचार करून पर्यावरणावर ताण न पडता पर्यावरण पूरक तेथे बांधकामे कशी होतील, याकरिता पर्यावरण आणि विकास यांचे संतुलन राखणे गरजेचे आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याशी विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. साताराची प्रादेशिक नगरचना योजना, त्याला लागू असलेली प्रादेशिक नियमावली पर्यटन वाढीसाठी आवश्यक ठरणाऱ्या बाबींचा सर्वंकष विचार आणि 1000 मीटर उंचीवरील बांधकामाच्या संदर्भात लागू करण्यात आलेले बदल या फेरबदलांना शासनाची मान्यता घ्यावी असे निश्चित करण्यात आले होते. या संदर्भात नियमावलीत फेर बदलाचा प्रस्ताव आणि प्रादेशिक योजनेचे नकाशे अधिप्रमाणित करून ते नगरचना सहाय्यक संचालक यांना सादर करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी सुद्धा संबंधित प्रस्तावांची शिफारस शासनाला केली आहे. याशिवाय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील या प्रश्नासंदर्भात आम्ही स्वतः समक्ष चर्चा केल्याचे उदयनराजे यांनी सांगितले आहे.
हे आराखडे शासनाकडून अधिक प्रमाणित होऊन पुन्हा बांधकामे नियमानुकूल होतील आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट याचा सुवर्णमध्ये साधला जाईल, अशी अपेक्षा उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.