सातारा पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासकीय राजवटीत नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत शहरातील नव्या मिळकतींना करप्रणाली लागू करण्यारोबरच विविध ५७ विषयांना मंजूरी देण्यात आली तर दोन विषय रद्द करण्यात आले.

सातारा : सातारा पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासकीय राजवटीत नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत शहरातील नव्या मिळकतींना करप्रणाली लागू करण्यारोबरच विविध ५७ विषयांना मंजूरी देण्यात आली तर दोन विषय रद्द करण्यात आले.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या उपस्थितीत पालिकेच्या कमिटी हॉलमध्ये सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता ही सभा पार पडली. सभेला अतिरिक्त मुख्याधिकारी पराग कोडगुले, बांधकाम अभियंता दिलीप चिद्रे, लेखापाल आरती नांगरे, स्थावर विभाग प्रमुख प्रणीता शेंडगे, लेखा परीक्षक कल्याणी भाटकर, कोरोना विभाग प्रमुख प्रणव पवार, हेमंत आष्टेकर, विश्वास गोसावी, महेश सावलकर आदी उपस्थित होते.
सभा सचिव अतुल दिसले यांनी अजेंड्यावरील विषयांचे वाचन केले. एकूण ५९ विषयांचे तपशीलवार वाचन केले. मुख्याधिकाऱ्यांसह विभागप्रमुखांनी सर्वच विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. सातारा पालिकेकडून चतुर्थ वार्षिक पाहणीचे काम सुरू आहे. या पाहणीत शहरात गेल्या चार वर्षांत नव्याने बांधकाम झालेल्या मिळकतींची नोंद करण्यात आली आहे. या मिळकतींना नियमीत कर प्रणाली लागू केली जाणार आहे. या विषयाला सभेत मंजुरी देण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापण अंतर्गत सोनगाव कचरा डेपो येथे वृक्ष लागवड करणे व कंपोस्टिंग शेड बांधणे हे दोन विषय रद्द करण्यात आले तर ५७ विषय मंजूर करण्यात आले.

सभेत या विषयांना मंजूरी...
शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, श्रीमंत अभयसिंहराजे भोसले ग्रंथालय व सार्वजनिक वाचनालयास अनुदान देणे, शहरासह हद्दवाढीत वीज पुरवठ्याची कामे मार्गी लावणे, अजिंंक्यतारा स्मृती उद्यान येथे जिम साहित्य उपलब्ध करणे, ग्रेड सेपरेटरसह अत्यावश्यक ठिकाणी सुभोभीकरणासह सुरक्षेसाठी इलेक्ट्रीक कर्ब स्टोन बसविणे, खुल्या जागांचा विकास करणे, नागरी आरोग्य केंद्र सुरू करणे, कासची जलवाहिती व अनुषंगीक कामे मार्गी लावणे, गोडोलीतील सि. स. नं. २३१ या इमारतीस जिल्हा पत्रकार भवन व साहित्य सदन असे नामकरण करणे, केसरकर पेठेतील घरकुल योजना परिसरात नवीन बोअरवेल काढले आदी ५७ विषयांना सभेत मंजुरी देण्यात आली.

ठेकेदार प्रशांत शेलार काळ्या यादीत
नगरपालिकेत प्रशांत शेलार या ठेकेदाराने भरलेल्या सर्व निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढाव्यात, तसेच संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, असा निर्णय या सभेत एकमुखाने घेण्यात आला. यापूर्वी देखील प्रशासनाने एका ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले होते.