पारधी समाजाचे पुनर्वसन करायला हवी अधिकार्यांचीच मानसिकता
राजवाडा, कलेक्टर ऑफिस, राधिका रोड, तहसिल कार्यालय, बॉम्बे रेस्टॉरंट अशा नानाठिकाणी पारधी समाजाचा वावर आहे
सातारा तहसिल कार्यालय परिसरात अनेक दिवसापासून फासेपारधी समाजातील काही कुटुंबाचे वास्तव्य आहे. याबाबतीत प्रशासन अनभिज्ञ आहे, ही एक शोकांकिता आहे, या समाजाचे पुर्नवसन करण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक योजना राबविल्या जात असताना सातारा जिल्हा प्रशासन याबाबतीत उदासिन का आहे ? हे मात्र समजून येत नाही : महारुद्र तिकुंडे, संस्थापक-अध्यक्ष , युवाराज्य फौंडेशन
सातारा शहरातील काही ठिकाणी पारधी समाजाचा ठिय्याच असतो. मात्र या भटक्या समाजाकडे सकारात्मकदृष्टीने जर अधिकार्यांनी लक्ष दिले तर यांचे पुनर्वसन होवून हा समाज तुमच्याआमच्यासारखे जीवन जगू शकतो. नव्हेतर हा त्यांचा हक्कच आहे.
पारधी समाज म्हटले की सर्वसामान्यांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. सर्वसामान्यांचे सोडा, पण पोलीसही या समाजाच्या वाटेला जाताना दहावेळा विचार करतात. मात्र, हा शेवटी आपल्या समाजाचाच एक घटक आहे. गुन्हेगारीचा बसलेला शिक्का पुसायला या समाजातीलच अनेकजण पुढे येत आहेत. पारधी हक्क अभियानाचे उमेश चव्हाण व अन्य समाजसेवक या समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी शासनदरबारी लढा देत आहेत.
हा समाज जिथे निवारा मिळेल, त्याठिकाणी आपले बस्तान बसवतो. मग सातार्यातील राजवाडा, कलेक्टर ऑफिस, राधिका रोड, तहसिल कार्यालय, बॉम्बे रेस्टॉरंट अशा नानाठिकाणी याचा वावर आहे. कारण यांना त्यांचे हक्काचे असे घरच नाही.
समाजातील विविध विषयांवर काम करण्यासाठी विविध संघटना कार्यरत आहेतच. पण शाहू- फुले- आंबेडकर अशा सर्व थोर महापुरुषांच्या विचारांनी प्रेरीत होउन आक्रमक कार्य करणार्या, सामान्यांच्या हिताच्या समस्या शासन दरबारी लावून धरणार्या संघटनांची आता गरज आहे. पारधी समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून या समाजाला त्यांच्यासाठी सरकार राबवित असलेल्या योजनांची माहिती देवून आणि त्या योजना राबवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची खरी गरज आहे. शोषित, वंचित, अन्यायग्रस्त लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी खरेतर अधिकारीवर्गाने पुढे येवून काम करण्याची मानसिकता निर्माण झाली पाहिजे.
सातारा तहसिल कार्यालय परिसरात अनेक दिवसापासून पारधी समाजातील काही कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. याबाबतीत प्रशासन अनभिज्ञ आहे, असे म्हणने ही एक शोकांकिता मानावी लागेल. या समाजाचे पुर्नवसन करण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक योजना राबविल्या जात असताना सातारा जिल्हा प्रशासन याबाबतीत उदासिन का आहे ? हे मात्र समजण्या पलिकडील आहे.


