साताऱ्यात एक जून रोजी जाणवणार पेट्रोलची टंचाई
पेट्रोल चालक संघटना 31 मे रोजी करणार 'नो परचेस डे' आंदोलन
केंद्र सरकारने दोन वेळा इंधनाच्या अबकारी करांमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला. राज्य सरकारने व्हॅट मध्ये कपात केली आहे. अद्याप याचा फायदा नागरिकांना मिळाला नसला तरी केंद्राच्या दरकपात विरोधात पेट्रोल पंप चालकांची संघटना फामपेडा आक्रमक झाली आहे.
सातारा : केंद्र सरकारने दोन वेळा इंधनाच्या अबकारी करांमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला. राज्य सरकारने व्हॅट मध्ये कपात केली आहे. अद्याप याचा फायदा नागरिकांना मिळाला नसला तरी केंद्राच्या दरकपात विरोधात पेट्रोल पंप चालकांची संघटना फामपेडा आक्रमक झाली आहे. या धोरणाच्या विरोधात संघटनेच्यावतीने 31 मे रोजी 'नो परचेस डे' आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात ठिकाणी एक जून रोजी पेट्रोल पंपावर पेट्रोल व डिझेल यांची टंचाई जाणवण्याची दाट शक्यता आहे.
31 मे रोजी जिल्ह्यातील एकही पेट्रोल पंप चालक कंपन्यांकडून इंधन खरेदी करणार नसल्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. यामागे फामपेडाने अन्यायकारक कर कपात केल्याचे कारण दिले आहे. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अबकारी करात वाढ केली होती. मात्र त्याचा फायदा पेट्रोल पंप चालकांना मिळालाच नाही. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले तेव्हा केंद्राने पेट्रोल व डिझेल दर कमी केला नव्हता. त्यात अबकारी कर वाढवत जनतेला कर कपातीचा दिलासा दिला नव्हता. परंतु आता दोनवेळा केंद्राने हा वाढलेला कर कमी केला आहे. परंतु त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीवर झाला आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंप चालकांना आधीच्या दराने आणि पेट्रोल डिझेल खरेदी केली ते कमी केलेल्या दराने विकावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार पेट्रोल पंप चालक असोसिएशनच्या वतीने केली जात आहे. जेव्हा कर वाढवला तेव्हा आम्हाला काहीच लाभ मिळाला नाही आणि जेव्हा कमी केला तेव्हा आम्ही नुकसान कशासाठी सोसायचे, असा सवाल पेट्रोल पंप चालकांच्या संघटनेने केला आहे. कर वाढलेल्याचा फायदा मिळाला नसला तरी पेट्रोल डिझेल कंपन्यांचे दर दिवसाला दर वाढत होत्या त्याचा फायदा पेट्रोल पंप चालकांना मिळालेला आहे, असे एका पेट्रोल पंप मालकाने सांगितले. परंतु त्याचा फायदा कराच्या कपातीशीची जोडता येणार नाही. कारण जेव्हा कंपन्या दर दिवसाला कर कपात करतील, तेव्हा तो त्यात वजा होत जाईल. हिशोबाचा विचार करता केंद्र सरकारची ही करकपात अन्यायकारक आहे. जेव्हा कंपन्या दरकपात करू लागतील तेव्हा नुकसानच होणार आहे. परंतु कर कपात यांचेही वाढवून नुकसान होईल, असे पंप चालकांचे म्हणणे आहे.
पंप चालकांनी कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्या डिझेल मागे प्रतिलिटर साडेतीन रुपयांनी, पेट्रोल मागे प्रतिलिटर सव्वातीन रुपये कमिशन दिले जाते. हे कमिशन वाढलेल्या दरांच्या तुलनेत परवडत नाही, अशी पेट्रोल पंप चालकांची तक्रार आहे. सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर 75 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांकडून माल खरेदी करताना पैसे जास्त मोजावे लागत असल्याचेही फामपेडाचे म्हणणे आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांना जास्त व्याज द्यावे लागत असून महागाई नाही खर्च वाढला आहे. जर कमिशन वाढले तर इंधनाच्या दरात कंपन्यांना वाढ करावी लागणार आहे.


