घंटानाद, थाळीनाद सहकुटुंब सहपरिवार आंदोलन व उपोषण, मोर्चा, धरणे वगैरे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रा. डॉ. धनंजय देवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

सातारा : मंगळवार, दि.६ पासून आम्ही कर्मवीर भाऊराव पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे जवळपास ५० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयासमोर अतिशय गांभीर्याने व शांततेने गांधीवादी पद्धतीने आंदोलन तथा साखळी उपोषण करत आहोत. आजपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला असून घंटानाद, थाळीनाद सहकुटुंब सहपरिवार आंदोलन व उपोषण, मोर्चा, धरणे वगैरे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रा. डॉ. धनंजय देवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

ते पुढे म्हणाले, सध्याच्या प्राचार्यांच्या संपूर्ण आर्थिक व शैक्षणिक गैरप्रकारांची चौकशी करावी व मायक्रो ऑडिट करावे. सदर चौकशी दरम्यान त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे वा निलंबित करावे. तसेच या चौकशी समितीवर आंदोलनकर्त्यांचे सुद्धा प्रतिनिधित्व असावे.

 निवृत्त तंत्रशिक्षण संचालकांच्या कार्यपद्धती बद्दलचे आमचे आक्षेप सर्व आम्ही संस्था पदाधिकाऱ्यांना सातत्याने सांगितले आहेत.आमची मागणी आहे, त्यांना शाखेच्या कारभारात हस्तक्षेप न करण्यासाठी सक्त सूचना करण्यात याव्यात व शाखेच्या सर्व समित्यांवरुन निष्कासित करण्यात यावे.  आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करुन सातवा वेतन आयोग लागू करावा. यापैकी वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, ग्रेड पे वगैरे अनेक बाबी लागू करण्यासाठी गरजेनुसार काही प्रशासकीय  कालावधी लागणार आहे, खरंतर हे आम्हीच प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यावर आम्ही  महागाई भत्ता लागू करावा अशी अतिशय रितसर मागणी केली व ती कशी वैध व आर्थिकदृष्ट्या सहजसाध्य होणारी आहे हे सप्रमाण वारंवार सिद्ध केले होते.असे असूनही अनेक रयतप्रेमींनी, आजी- माजी पदाधिकाऱ्यांनी आम्हा आंदोलकांना विनंतीवजा सल्ला दिल्याने महागाई भत्त्याच्या प्रस्तावित अंमलबजावणी बाबतीतही आम्ही तात्पुरत्या स्वरूपात १८ टक्के महागाई भत्त्यावर तडजोड करायला तयार आहे.

ते पुढे म्हणाले, त्याचबरोबर उर्वरित महागाई भत्ता व इतर बाबींसाठी फेब्रुवारी २०२३ अखेरपर्यंत वेळोवेळी नियमाप्रमाणे वाढ करण्यात यावी व या खर्चाचा समावेश फी निर्धारण व नियंत्रण  समितीच्या प्रस्तावात होऊन, तो खर्च फी मधून वसूल होणार असल्याने व त्यामुळे संस्थेवर व शाखेवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक बोजा आत्ताही पडणार नसल्याने, सर्व आर्थिक बाबींची खातरजमा करुन जानेवारी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी लागू करावा असे आम्ही सुचवले होते. गेले सहा दिवस सध्याचे प्राचार्य व निवृत्त तंत्रशिक्षण संचालक या दोन महनीय पण वादग्रस्त व्यक्तींच्या गैरकारभारामुळेच आंदोलन सुरू आहे. असे असताना दोघांच्याही कारभाराची चौकशीची व निष्कासनाची मागणी गैर असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. संस्थेचे सचिव, सहसचिव (उच्च शिक्षण) व कार्याध्यक्ष यांनी उपरोक्त दोन्ही वादग्रस्त व्यक्तीमत्वांबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेता, बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सचे अध्यक्ष दिलीप वळसे- पाटील हेच सध्याचे प्राचार्य यांना रजेवर पाठविण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, अशी अनाकलनीय भूमिका घेतल्याने सर्व आंदोलक प्रचंड नाराज झाले आहेत.

सध्याच्या गैरकारभारी प्राचार्यांना रजेवर न पाठविता पुन्हा त्यांच्याच हाताखाली काम करणे हा आंदोलनाचा व आंदोलकाचा घोर अपमान आहे हे स्पष्टच आहे आणि आता तर आम्हाला महागाई भत्ता वगैरे बाबतीत चर्चाच करायची नाही. कारण आम्ही विकावू नाही व फक्त पैशांसाठी आम्ही आंदोलन करत नसून रयत संस्कृतीला काळीमा फासणाऱ्यासोबत आम्ही काम करु शकत नाही असे धारिष्ट्याने स्पष्ट व बाणेदारपणे सर्व आंदोलकांनी कार्याध्यक्ष, सचिव व सहसचिव यांना स्पष्ट सांगितले आहे परंतु ते प्रशासनाला मान्य नसल्यानेकाल रात्रीची चर्चाच फिसकटलेली आहे. आम्हाला अतिशय दुःख होते की या भ्रष्ट प्रवृत्तीना संरक्षण देणे आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रामाणिक सेवकांना मात्र अपमानजनक वागणूक देणे या कार्यशैलीमुळे आमच्या सहनशक्तीचा अक्षरशः अंत पाहिला आहे. आमच्यासारख्या रयत शिक्षण संस्थेच्या संस्कृतीशी प्रामाणिक असणाऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या अपमानजनक वागणूकीने आमच्या शांततामय आंदोलनाचा, गांधीवादी पद्धतीने सुरू असलेल्या चांगल्या कृत्यांचा गैरअर्थ काढण्यात आला आहे व प्रशासनाकडून भ्रष्ट प्रवृत्तीला संरक्षण मिळत आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

प्रा. डॉ. दिलीप आलदार, प्रा. नागेंद्र पाटील, प्रा. डॉ. सुरेश निपाणीकर, प्रा. डॉ. आनंद तपासे, प्रा. गणेश दांगट, हणमंतराव इंदलकर -पाटील, सुहास जगदाळे, जयवंतराव गाडे यावेळी उपस्थित होते.