maharashtra

कराड विमानतळ परिसरातील निर्बंध हटवून स्थानिकांना दिलासा द्या

खा. श्रीनिवास पाटील : हिवाळी अधिवेशनात आग्रही मागणी

Relieve locals by removing restrictions on Karad Airport area
कराड शहराच्या बाहेर सुमारे 3 ते 4 किमी अंतरावर असलेले विमानतळ लहान व विनापरवाना आहे. हे विमानतळ हेलिकॉप्टर आणि छोट्या खाजगी विमानांसाठी क्वचित प्रसंगी वापरले जाते. त्यानुसार वर्षभरात सुमारे 15 ते 20 विमाने याठिकाणी येत असतात. मात्र, या विमानतळामुळे आजूबाजूच्या 20 किमी अंतरातील परिसरात बांधकाम आणि वृक्षारोपणावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

कराड : कराड विमानतळ परिसरात लागलेले निर्बंध तात्काळ हटवून स्थानिक नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी खा. श्रीनिवास पाटील यांनी मंगळवार दि. १४ रोजी लोकसभेत केली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून तातडीच्या सार्वजनिक मुद्द्याच्या अनुशंगाने खा. पाटील यांनी ही आग्रही मागणी केली आहे.
खा. श्रीनिवास पाटील म्हणाले, कराड शहराच्या बाहेर सुमारे 3 ते 4 किमी अंतरावर असलेले विमानतळ लहान व विनापरवाना आहे. हे विमानतळ हेलिकॉप्टर आणि छोट्या खाजगी विमानांसाठी क्वचित प्रसंगी वापरले जाते. त्यानुसार वर्षभरात सुमारे 15 ते 20 विमाने याठिकाणी येत असतात. मात्र, या विमानतळामुळे आजूबाजूच्या 20 किमी अंतरातील परिसरात बांधकाम आणि वृक्षारोपणावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सातारा जिल्हाधिकारी यांना निर्बंधाचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार कराड विमानतळापासून 20 किमीच्या परिघात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, वृक्षारोपण करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे नागरिकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कराड विमानतळ हे छोटेसे विना परवाना असलेले विमानतळ आहे. त्याचा वापर फार कमी वेळासाठी होत असतो. तसेच या निर्बंधामुळे संपूर्ण परिसराचा विकास ठप्प होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. याबाबींची दखल घेऊन लादलेली निर्बंध उठवावेत किंवा किमान कोणत्या प्रकारची आणि कोणत्या उंचीपेक्षा जास्त बांधकामांना ना हरकत परवानगी आवश्यक आहे, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी खा. श्रीनिवास पाटील यांनी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया व केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल (नि) व्ही. के. सिंग यांच्याकडे देखील पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे.