ग्रामविकास मंत्रालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

सातारा (प्रतिनिधी) :- भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी शासन व प्रशासन अनेक निर्णय घेत असतात, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराकडे सहसा कोणी लक्ष देत नाही परंतु सा.भ्रष्टाचार बंदी ने वारंवार ग्रामपंचायतीचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणून दिला आहे आणि त्यामुळेच आता ग्रामविकास विभागानेच भ्रष्टाचार करणार्‍या ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच व सदस्य यांनी जर भ्रष्टाचार केला तर त्यांच्यावर भेट आता गुन्हे दाखल होवून त्यांना अटक करण्यात येईल व त्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात येणार असल्याने सांगण्यास आले आहे यामूळे आता ग्रामीण भागातही विकासात्मक कामे होण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण प्रशासनातील प्रमुख अधिकार्‍यांकडे कामाचा फार मोठा बोजा असतो त्यातल्या त्यात त्यांच्याकडे इतरही प्रभारी पदे असतात त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासनातील ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक तसेच सरपंच व सदस्य मिळून गावाचा विकास करत नाही आलेला निधी हडप करतात त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विकासापासून वंचित राहावे लागते. असे कित्येक प्रकार सा. भ्रष्टाचार बंदी ने प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर आणून दिले आहे व भ्रष्टाचार करण्याचा पडदाफास केला आहे. बोगस कामे, बोगस बिले, बोगस मंजुर सर्वच बोगस आणि केलेल्या कामातही अनिमितता असा फंडा हे महाशय भासवितात व लाखो करोडो रुपये आपल्या खिशात घालतात, आता प्रशासनातील अधिकारी असो अथवा सरपंच किंवा सदस्य भ्रष्टाचार केला तर त्यांची गय केली जाणार नाही असा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असल्यामुळे सा. भ्रष्टाचार बंदी ही त्यांच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.