राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत दिवसेंदिवस वाढ होत असतानाच राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या परिमंडळांमध्ये केवळ कर्जांचे पुनर्गठन न करता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह त्यांच्या शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याची मागणी किसान सभेच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत दिवसेंदिवस वाढ होत असतानाच राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या परिमंडळांमध्ये केवळ कर्जांचे पुनर्गठन न करता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह त्यांच्या शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याची मागणी किसान सभेच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आली आहे.
राज्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे. त्यातच आधीच मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजावर अवकाळीचे अस्मानी संकट घोंघावत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आज ना उद्या शेतकऱ्यांना हे कर्ज भरणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकासाठी घेतलेले कर्ज दुष्काळामुळे पिके हातची गेल्यामुळे उरावर पडल्यासारखे झाले आहे. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात येऊन कर्जाचे पुनर्गठण न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने करण्याबरोबरच दुष्काळाची दाहकता सरकार समोर मांडली आहे. शेतकऱ्यांची खरीपाची पिके हातची गेली आहेतच, याबरोबरच जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. त्यानुषंगाने शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यावर विचार करून सरकारने शेतकरी आणि शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी कर्जमाफी, वीजबिल माफी याबरोबरच उपजीविकेसाठी तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना सरकारने किमान पाच हजार रुपये तरी प्रतिमाह तगाई द्यावी, अशीही मागणी किसान सभेने केली आहे.
याबरोबरच दुग्धविकास मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून गाईच्या दुधाला 35 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 65 रुपये, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चारा छावण्या सुरू कराव्यात, ग्रामीण भागातील शेतमजूर कारागिरांना रोजगारासाठी रोजगार हमीची पुरेशी कामे, मजुरीच्या मोबदल्यात वाढ, वेळेवर मजुरीचे वाटप, पुरेसे राशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी माफी याचबरोबर उर्वरित परिमंडलांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे.