सातारा पालिकेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सरसकट बनवणाऱ्या ठेकेदारांची बिले लेखा विभागाकडून सर्रास काढली जात आहेत. याची तक्रार काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्याकडे केली आहे. लेखाधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केल्याने विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.

सातारा : सातारा पालिकेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सरसकट बनवणाऱ्या ठेकेदारांची बिले लेखा विभागाकडून सर्रास काढली जात आहेत. याची तक्रार काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्याकडे केली आहे. लेखाधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केल्याने विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
सातारा पालिकेचे एकूण नऊ ठेकेदार असून पैकी काही ठेकेदारांनी बनवण्याचा उद्योग केल्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. यावर्षी शिक्षण मंडळाचा ठेका घेतलेल्या एका ठेकेदाराने कंत्राटी तत्वावरच्या शिक्षकांची पीएफची रक्कम न भरल्याने त्याला ब्लॅक लिस्ट करायची वेळ पालिकेवर ओढवली होती. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम लेखा विभागाकडे संबंधित ठेकेदाराने जमा करणे आवश्यक असते. मात्र असे न करता ती रक्कम चिरीमिरीच्या टक्केवारी मध्ये दिली जाते, अशी एकंदर पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. असे असताना सातारा पालिकेच्या मुख्य लेखाधिकारी आरती नांगरे यांच्याकडून अशा ठेकेदारांची सरसकट बिले काढली जातात. संबंधित ठेकेदाराची माहिती लेखा विभागाकडे असतानाही त्यांची बिले पीएफ बुडविलेला असतानाही कशी काढली जातात, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एका लेखी तक्रार अर्जाद्वारे विचारला आहे.
संबंधित लेखाधिकारी मॅडम स्वाक्षरी करावयाच्या सर्व फाईली घरी घेऊन जातात आणि पंधरा दिवस संबंधित धनादेशावर सही करत नाहीत. त्यामुळे धनादेश निघून त्याची रक्कम ठेकेदाराला प्राप्त होण्यास विलंब होतो. अशा बऱ्याच तक्रारी संबंधित नांगरे मॅडम यांच्या विरोधात करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही लेखाधिकारी आरती नांगरे यांच्या विरोधात असंख्य तक्रारी होऊनही केवळ कामाच्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्याकडून त्यांना वारंवार अभय मिळते, अशी पालिका वर्तुळातल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. मात्र ठेकेदार त्यांच्या अडवणुकीचे वर्तणुकीला वैतागले असल्याचे एकंदर चित्र दिसून येत आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार अर्ज मोहीम उघडल्याने बरेचसे कर्मचारी कारवाईच्या रडारवर आले आहेत. काही महिला अधिकारी वेळेत उपस्थित राहत नसल्याची तक्रार आहे. काही महिला कर्मचारी काम करूनही त्या कामाचे चीज होत नसल्याने वैतागले आहेत, तर काही भाग निरीक्षक व शिपाई वर्ग भागात आहोत, कामावर आहोत, अशी कारणे सांगून पालिकेतून वारंवार काढता पाय घेत असल्याने प्रत्यक्ष पालिकेत कामकाजाला कोणी उपलब्ध नसल्याचे जाणवत आहे. या तक्रारींचा धांडोळा एका तक्रार अर्जात घेण्यात आल्याने नक्की पालिकेत कोण काम करते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते. मात्र आस्थापना विभाग, लेखा विभागाला खुलासा मागू शकत नाही. तो अर्ज मुख्याधिकाऱ्यांच्या टेबलावरच जाणीपूर्वक ठेवला जातो असे का, अशी तक्रार लेखा विभागातल्या काही कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर केली आहे.