स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजामध्ये महिला आणि बालकल्याण विषय योजनांना उत्तेजन मिळावे याकरिता पालिका आणि महापालिका यांनी एकूण बजेटच्या पाच टक्के निधी खर्च करावा, असे बंधन घालणारा अध्यादेश नगर विकास विभागाने जाहीर केला आहे. महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी एकूण उत्पन्नापैकी पाच टक्के उत्पन्न स्त्रोत सक्षमीकरणाकरीता वापरला जावा, ही या आदेशामागची मूलभूत कल्पना आहे.

सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजामध्ये महिला आणि बालकल्याण विषय योजनांना उत्तेजन मिळावे याकरिता पालिका आणि महापालिका यांनी एकूण बजेटच्या पाच टक्के निधी खर्च करावा, असे बंधन घालणारा अध्यादेश नगर विकास विभागाने जाहीर केला आहे. महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी एकूण उत्पन्नापैकी पाच टक्के उत्पन्न स्त्रोत सक्षमीकरणाकरीता वापरला जावा, ही या आदेशामागची मूलभूत कल्पना आहे.

सातारा जिल्ह्यातील सतरा नगर पंचायतींना हा अध्यादेश 15 एप्रिल पासून लागू होणार असून यासंदर्भातील तरतुदी पालिकांनी तात्काळ करावयाच्या आहेत, असे या आदेशामध्ये सूचित करण्यात आले आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती मध्ये महिलांसाठी विविध योजना राबवण्यासाठी महिला व बालकल्याण समिती अस्तित्वात आहे. महिला व बालकल्याण कार्यक्रमांमध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार योजना कार्यक्रम कामांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. बहुतेक नगरपालिका, नगरपंचायत मध्ये अशा योजनांसाठी तरतूद असताना बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या योजनांवर निधी खर्च केला जात नसल्याच्या तक्रारी महिला आयोगाकडून नगरविकास विभागास प्राप्त झाल्या होत्या. सातारा जिल्ह्यातील सतरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण बजेट व जिल्हा नियोजन समिती या माध्यमातून सुमारे 3 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात असतो. मात्र हा निधी पूर्ण क्षमतेने खर्च केला जात नसल्याची तक्रार आहे. उदाहरणार्थ सातारा पालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला दर वर्षी 20 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या दोन वर्षांमध्ये महिला बालकल्याण समितीच्या केवळ दोन सभा होऊन यामध्ये केवळ दहा लाख रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. उरलेला दहा लाख रुपयांचा निधी आकस्मिक कारणामुळे व्यपगत करण्यात आला. आता शासनाच्या या अध्यादेशानुसार हा पाच टक्के निधी इतर कोणत्याही योजनांसाठी वापरता येणार नाही. नगरपरिषदांमध्ये वार्षिक एकूण उत्पन्नापैकी बांधील खर्च वगळता राहिलेल्या महसुलातील पाच टक्के तरतूद महिला व बालकल्याण योजना कार्यक्रमामध्ये गुंतवणूक करायची आहे. मुलींच्या व महिलांच्या आरोग्याचा विचार करता मुलींसाठी अत्याधुनिक स्वच्छतागृह बांधणे, प्रसाधनगृह मध्ये सॅनिटरी नॅपकिन वेंण्डिंग मशीनसाठी, कॅन्सर-अर्धांग वायू यांसारख्या व्याधींवर आजारी महिलांना अर्थसाह्य करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय जाणीवजागृती निवारा, स्वयंरोजगार कौशल्य विकास, क्रीडाविषयक आधार योजना, पर्यावरण संवर्धन प्रसार व प्रचार या योजनांकडेही लक्ष देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरी भागात बालकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याकडे लक्ष वेधताना मुलांसाठी पोषक आहार पुरवणे, शून्य ते पाच वर्षांच्या मुलांसाठी डे-केअर बांधणे, पाळणाघर चालवणाऱ्या व शासकीय संस्थांना अर्थसहाय्य करणे, नागरी भागामध्ये अंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम करणे, अंगणवाडी बालवाडी केंद्रात मुलींसाठी आवश्यक शैक्षणिक व बौद्धिक क्षमता साठी साहित्य खरेदी करण्यात याव्यात इत्यादी सूचना परिपत्रकामध्ये करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिका, महापालिका, नगरपंचायत येथील आयुक्त किंवा मुख्याधिकार्‍यांना प्रत्येक योजनेसाठी दहा लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु सरकारने निश्‍चित केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 25 लाख रुपये प्रति योजना आर्थिक मर्यादित मान्यता देण्याचा अधिकार संबंधित आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पात मुली- महिलांच्या विकासासाठी तरतूद केलेला निधी खर्च झाला नाही तर तो पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात यावा, असेही परिपत्रकात सूचित करण्यात आले आहे.