म्हावशी, तालुका खंडाळा येथील खंडाळा सहकारी साखर कारखान्याचे खाजगीकरण करून तो कोणाच्यातरी घशात घालण्याचा डाव किसनवीरचे सत्ताधारी करत आहेत, असा घणाघाती आरोप किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन व माजी आमदार मदन भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

सातारा : म्हावशी, तालुका खंडाळा येथील खंडाळा सहकारी साखर कारखान्याचे खाजगीकरण करून तो कोणाच्यातरी घशात घालण्याचा डाव किसनवीरचे सत्ताधारी करत आहेत, असा घणाघाती आरोप किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन व माजी आमदार मदन भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
खंडाळा कारखाना चालवण्यामध्ये पाटील बंधूंना पूर्णतः अपयश आले आहे. यामध्ये खंडाळा तालुक्यातील सहकार संपूर्णपणे मोडीत निघणार असून खंडाळा कारखान्यासह प्रतापगड आणि किसनवीर या कारखान्यांच्याही अडचणी आत्तापासूनच दिसू लागल्या आहेत, असा स्पष्ट आरोप मदन भोसले यांनी करत आपली सडेतोड मते पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
यावेळी त्यांच्या समवेत कारखान्याचे माजी संचालक शंकरराव गाढवे, सी. व्ही. काळे इत्यादी उपस्थित होते.
मदन भोसले पुढे म्हणाले, 'किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे सत्ताधारी कारखाना ताब्यात घेण्यापूर्वी एफ आर पी शेतकऱ्यांना देऊन कारखान्याचे कर्ज चुटकीसरशी अदा करणार, अशा मोठ्या गप्पा मारत होते. तेच सत्ताधारी खंडाळा सहकारी साखर कारखाना जिंकल्यानंतर साखर आयुक्तांना ऐन हंगाम टप्प्यात असताना कारखाना बंद ठेवण्याचे पत्र देतात. या कृतीवरूनच सत्ताधाऱ्यांना सहकारामधील किती कळते, हे स्पष्ट होते. खंडाळा कारखान्याचा येत्या 30 सप्टेंबर रोजी होणारा ई-लिलाव म्हणजे पाटील बंधूंच्या नाकर्त्या कारभाराचे अपयश आहे. किंबहुना पाटील बंधूंना हा कारखाना खाजगी करून कोणाच्यातरी घशात घालावयाचे पाप सुचले असावे, असा आरोप मदन भोसले यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, खंडाळा तालुक्यातील कारखान्याचे क्षेत्र आणि तेथील शेतकऱ्यांची तसेच भागधारकांची गुंतवणूक वाचवण्यासाठी किसनवीर कारखान्याने 90 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून कारखान्याची भागीदार करार केला. जास्तीत जास्त देणे देण्याचा प्रयत्न करून शेतकऱ्यांची देणे सुद्धा वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सहकार कायदा 1960 कलम 20 नुसार खंडाळा कारखान्याकडून अपेक्षित रक्कम आली नाही. त्यामुळे किसनवीर त्याचबरोबर तत्कालीन संचालक यांनी केलेली गुंतवणूक ई-लिलावाच्या निमित्ताने बुडण्याची भीती आता खरी ठरत आहे. विद्यमान नेतृत्वामध्ये कारखाना वाचवण्याची अजिबात क्षमता नाही. कारखान्यापूर्वी आमच्यावर आरोप करणारे किसनवीरचे सत्ताधारी एफ आर पी बद्दल चकार शब्द काढत नाहीत.
खंडाळा कारखानाच्या कामगारांचा गेल्या चार महिन्यांमध्ये एकदाच पगार देण्यात आला आहे. कार्यक्षेत्रात 25 हजार टन उभा असताना यांनी खंडाळा कारखाना बंद ठेवण्याचे पाप केले. सहकारात राजकीय आडमुठेपणा नको म्हणून आम्ही कारखान्यासाठी संपूर्णपणे सहकार्य करण्यासाठी तयार होतो. मात्र समोरच्यांचा राजकीय आकस मोठा असल्याने त्यांनी आमच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. खंडाळा कारखान्याशी असणारा किसनवीरचा करारही आम्ही बदलण्यासाठी तयार होतो. सध्यातरी किसनवीर कारखान्यावर असणारे प्रशासन हेच शेतकऱ्यांसमोरील मोठे विघ्न आहे. खंडाळा कारखान्याच्या ई-लिलावामुळे भागधारकांची गुंतवणूक आणि ठेवीदारांच्या ठेवी बुडणार असून यामध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तसेच तालुक्याचा संपूर्ण सहकार मोडीत निघणार आहे. याला किसनवीरचे सत्ताधारी जबाबदार असून त्यांच्यात कारभाराची क्षमताच नसल्याचा आरोप मदन भोसले यांनी केला. आता आम्ही सत्तेत नसल्यामुळे कारखाना वाचवण्याचे आमच्याकडील पर्याय परिणामकारक त्याने वापरता येणार नाहीत. आम्ही सत्तेत असताना केंद्र शासनाकडे यासंदर्भात मदत मागितली होती. मात्र दरम्यान कारखाना पाटील बंधूंच्या ताब्यात गेल्याने आणि काही तत्कालीन परिस्थितीमुळे ही मदत मिळू शकली नाही. खंडाळा सहकारी साखर कारखान्याचा होणारा ई-लिलाव म्हणजे पाटील बंधूंच्या कारभाराचा अक्षरशः नाकर्तेपणा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.