नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह २८ मागण्यांसाठी राज्यातील १७ लाख राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी दि. २३ व २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दोन दिवस लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. या संपानंतरही मागण्यांची दखल न घेतल्यास मार्च २०२० मध्ये देशपातळीवर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सातारा : नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह २८ मागण्यांसाठी राज्यातील १७ लाख राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी दि. २३ व २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दोन दिवस लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. या संपानंतरही मागण्यांची दखल न घेतल्यास मार्च २०२० मध्ये देशपातळीवर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गणेश देशमुख म्हणाले, १ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्यातील सरकारी व निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना असुरक्षित असणारी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी कर्मचारी बरेच कालावधीपासून करत आहेत. दि. ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या तीन दिवसीय संपातील नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी वित्त राज्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली, मात्र अद्यापही नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. राज्यातील सरकारी व निमसरकारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी सातव्या वेतन आयोगातून दूर करण्यासाठी बक्षी समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनेही आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करून दोन वर्षे उलटूनही अद्याप बक्षी समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या नाहीत.
त्यामुळे या दोन मागण्यांसह किमान पेन्शनमध्ये केंद्र समान उचित वाढ करा, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन कंत्राटी व योजना कामगार यांच्या सेवा नियमित करा, शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण अथवा कंत्राटीकरण करू नका, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा, भत्ते केंद्रा समान द्या, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा, कोरोना काळात वयाधिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्यावी, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार प्रमाणे बाल संगोपन रजा मंजूर करा, उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ववत करा, हिवताप योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येऊ नये, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णसेवेचे शी संबंधित नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करावा या मागण्यासाठी दि. २३ व २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दोन दिवस कर्मचारी लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत.
यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, सरचिटणीस गोविंद कदम, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष नेताजी दिसले, सरचिटणीस अंशुमन गायकवाड, प्रकाश घाडगे आदी उपस्थित होते.
