संपूर्ण राज्यात पुकारण्यात आलेला महाराष्ट्र बंद हा नक्की कोणासाठी? याबाबतच्या चर्चांना आता गल्लोगल्ली ऊत आलाय. नक्की कोणाच्या भल्यासाठी हा बंद पुकारण्यात आला? याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी द्यावे, अशी मागणी युवा राज्य फौंडेशन संघटनेचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी केली आहे.

सातारा : संपूर्ण राज्यात पुकारण्यात आलेला महाराष्ट्र बंद हा नक्की कोणासाठी? याबाबतच्या चर्चांना आता गल्लोगल्ली ऊत आलाय. नक्की कोणाच्या भल्यासाठी हा बंद पुकारण्यात आला? याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी द्यावे, अशी मागणी युवा राज्य फौंडेशन संघटनेचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना तिकुंडे म्हणाले, ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य’, अशी लोकशाहीची व्याख्या आहे. म्हणजेच लोकांच्या भल्यासाठी घेण्यात येणारे निर्णय हे स्वागतार्ह आहेत. असे असताना दिल्लीत झालेल्या घटनेसंदर्भात पुकारण्यात आलेला महाराष्ट्र बंद हा कोणाच्या भल्यासाठी होता? आज महाराष्ट्रात बेरोजगारी, महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे चढते भाव, महामारी असे एक से एक भयानक प्रश्‍न समोर उभे ठाकले असताना दिल्लीतील घटनेसंदर्भात संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? दिल्लीतील घटना निश्‍चितच निषेधार्ह आहे. मात्र त्याचा निषेध लोकशाही मार्गानेही करता येवू शकत होता. महाराष्ट्रातील शेतकरीही या घटनेचा निषेध करीत आहेत. मात्र, दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या घटनेसाठी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे?
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण राज्याने जवळपास दोन वर्षे लॉकडाऊन भोगला आहे. त्यातून आत्ता कुठे तो व्यापारी, कष्टकरी, नोकरदार, सर्वसामान्यांनी घरातून बाहेर पाऊल टाकले असतानाच महाराष्ट्र शासनाने पुकारलेला बंद म्हणजे आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी अवस्था सर्वसामान्यांची झाली आहे. देशात आणि राज्यात दोनवेळच्या अन्नाला मुकलेल्या नागरिकांचा आकडा भयावह स्थितीत असताना पुकारलेला हा बंद म्हणजे एकप्रकारे लोकशाहीची केलेली थट्टाच आहे. 
कोणत्याही पक्षाने-संघटनेने पुकारलेला बंद म्हणजे त्या राज्यातील नागरिकांचा एक दिवस बुडविणारा ठरतो. त्या दिवसाची भरपाई कोण देणार? घरात कमविता हातच थांबला तर त्या घराची दैनंदिनी कशी चालणार? हे जरी एका कुटूंबाचे उदाहरण असले तरी राज्यात एका दिवसाचा महसून कोट्यवधींमध्ये जातो. तो महसूल बुडाला तर त्याची भरपाई कोण देणार? याबाबत न्यायालयानेही त्यांचा निकष ठरवला आहे. जेवढा महसूल बुडेल, ती रक्कम शासनदरबारी भरावयाची असते. मात्र, आता पुकारलेला बंद हा सत्ताधार्‍यांनीच पुकारलेला असल्याने मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण हा खरा प्रश्‍न आहे. लोकांच्या मुलभूत गरजांकडे लक्ष देण्याऐवजी राज्य शासनाने या गरजांकडून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा बंद पुकारला होता का?, असा सवाल तिकुंडे यांनी विचारला आहे.