सातारा जिल्ह्यातील सहा नगर पालिकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपल्याने प्रशासकीय राजवट लागू झाली. मात्र नगरविकास विभागाकडून याबाबतचे निर्देश सोमवारी उशिरापर्यंत लागू झाले नव्हते. या पालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली गतीमान झाल्या असून, नगरविकास विभागाच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील सहा नगर पालिकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपल्याने प्रशासकीय राजवट लागू झाली. मात्र नगरविकास विभागाकडून याबाबतचे निर्देश सोमवारी उशिरापर्यंत लागू झाले नव्हते. या पालिकांमध्ये प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली गतीमान झाल्या असून, नगरविकास विभागाच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांची पंचवार्षिक निवडणूक डिसेंबर २०१६ अखेर झाली होती. यापैकी महाबळेश्वर व पाचगणी वगळता इतर सहा पालिकांची मुदत २६ डिसेंबर २०२१ रोजी संपुष्टात आली. पालिका प्रशासनाकडून संकेताप्रमाणे सर्व सभापतींची दालने कुलूपबंद केली असून, आता या पालिकांवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
दरम्यान, पालिकांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने साताऱ्यासह सहाही पालिकांमधील राजकीय वादळही आता शमले आहे. नेहमीच कोणत्या न कोणत्या कारणाने पालिकेत नगरसेवकांची ये-जा सुरू होती. नवी राजकीय समिकरणेही पहायला मिळत होती. पालिकेच्या सारीपाटावर गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधारी, विरोधकांमधील कुजबुज, हेवेदावे, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडल्या. या सर्व घडामोडींना आता पूर्णविराम मिळाला असून, पालिकेत प्रशासक म्हणून कोणाची नेणमूक होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकांपेक्षा अडचणीच फार
पालिकांची आगामी निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार होणार आहे. याशिवाय राज्य शासनाने नगरपालिकांची सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुदत संपलेल्या पालिकांना निवडणुकीचे वेध लागले असले तरी अद्याप पालिकांची प्रभाग रचनाही पूर्ण झालेली नाही. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने निवडणुकीत यंदा मोठे फेरबदल दिसून येणार आहेत. परंतु; राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षण डावलून निवडणुका घेऊ नये, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकांपुढे अनंत अडचणींचा डोंगर उभा आहे. या अडचणी कशा प्रकारे सुटतात, हे पाहणेही औस्तुक्याचे ठरणार आहे.