सातारा जिल्ह्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा अनुशेष प्रचंड असून फलटण, उत्तर कोरेगाव, सातारा, माण-खटाव या तालुक्यांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पाण्याची भीषण परिस्थिती आहे.

सातारा : सातारा जिल्ह्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा अनुशेष प्रचंड असून फलटण, उत्तर कोरेगाव, सातारा, माण-खटाव या तालुक्यांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पाण्याची भीषण परिस्थिती आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्च निघत नाही, शेतमालाला भाव मिळत नाही. तसेच आर्थिकदृष्ट्या शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा आणि प्रोत्साहनपर म्हणून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते नितीनजी बानगुडे पाटील यांनी केली. यावेळी शिवसेनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली.
सातारा जिल्हा दुष्काळी करावा तसेच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक टंचाईच्या मुद्द्यावर ठाकरे गट बुधवारी साताऱ्यात आक्रमक होताना पाहायला मिळाला. शिवसेना उपनेते प्राध्यापक नितीन बानगुडे व ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख सचिन मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी येथील शिवतीर्थावर छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. तेथून पायी चालत जाऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी केली. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख हर्षल कदम, जिल्हा शिवसेना समन्वयक संजय भोसले, शहर प्रमुख बाळासाहेब शिंदे, युवा सेना जिल्हा प्रमुख रामदास कांबळे, माऊली पिसाळ, हणमंत चवरे, सुधीर राऊत, साहेबराव शिंदे, छाया शिंदे इं पदाधिकारी उपस्थित होते.
बानगुडे पाटील यांच्यासह शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला सातारा जिल्हा दुष्काळी जिल्हा जाहीर करावा तसेच शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी तातडीची मदत जाहीर करावी, या दोन प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. निवेदन सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना बानगुडे पाटील म्हणाले, सातारा जिल्ह्यामध्ये तब्बल 36 टक्के पावसाचा अनुशेष असताना राज्य शासनाने सॅटॅलाइट सर्वेच्या आधारावर ट्रिगर एक अंतर्गत केवळ सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि खंडाळा येथे दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात सातारा, उत्तर कोरेगाव, फलटण, माण-खटाव येथे शेतकऱ्यांची भीषण परिस्थिती आहे. सुमारे 63 गावांमध्ये टँकर सुरू असून दिवसेंदिवस पाण्याची परिस्थिती भीषण होत जाणार आहे. खरीप हंगाम अपुऱ्या पावसामुळे वाया गेलाच आहे. पण रब्बी हंगाम कसा घ्यायचा, ही शेतकऱ्यांची चिंता आहे. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत जाहीर केली जावी. महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा 11 हजार रुपये दर देण्यात आला होता. यावर्षी किमान तो दहा हजार रुपये देण्यात यावा. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा मेळ तरी बसेल, अशी काही धोरणे आखावीत. मात्र प्रत्यक्षात तसे काही होताना दिसत नाही. यासंदर्भात राज्य शासनाने तातडीने मार्ग काढावा. अन्यथा शिवसेना ठाकरे गट आपल्या पद्धतीने तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा बानगुडे पाटील यांनी दिला. शिवसैनिकांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.