आम्हाला शिकवू द्या, लेकरांना शिकू द्या, अशी आर्त साद घालत जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर आंदोलन करून निदर्शने केली.

सातारा : आम्हाला शिकवू द्या, लेकरांना शिकू द्या, अशी आर्त साद घालत जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर आंदोलन करून निदर्शने केली.
आंदोलनानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले असून निवेदनात म्हटले आहे, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. केंद्रप्रमुखांची सर्व रिक्त पदे अर्हताधारक प्राथमिक शिक्षकांतून १००  टक्के पदोन्नतीने भरावीत. शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी वेगवेगळे उपक्रम बंद करून तसेच वेगवेगळ्या माहिती मागण्याचे उपद्रव बंद करून केवळ अध्ययन निष्पत्तीशी निगडित अभ्यास शिकविण्यासाठी वेळ द्यावा. प्रपत्रे भरणे,  लिंकवर अपलोड करणे वेगवेगळी संख्यात्मक माहिती संकलनाचे प्रकार थांबवावे. शैक्षणिक सत्र सुरु होऊन महिना होत आला असतानाही अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. वंचित विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके पुरवावीत. समान कामासाठी समान वेतन या धोरणास अनुसरून शिक्षण सेवक पद बंद करून नियमित वेतनावर शिक्षकांची नियुक्ती करावी. सद्यस्थितीत प्राथमिक शिक्षण सेवकांचे मासिक मानधन किमान २५ हजार रुपये करावे. १९ सप्टेंबर २०१९ चे मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेच्या ठरावाचे परिपत्रक रद्द करून; मुख्यालयी राहण्याबाबतचे आदेश रद्द करावेत. शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनिसाच्या मासिक अनुदानात वाढ करावी. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती तात्काळ कराव्यात. कोरोना महामारीत जीव गमावलेल्या शिक्षकांच्या वारसांना विशेष बाब म्हणून अनुकंपा नियुक्ती अविलंब देण्यात यावी. जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना १० टक्के रिक्त जागा अट वगळून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. कोविड कर्तव्यावर असताना कोविड-१९ ने मृत झालेल्या शिक्षकांना रु. ५० लाखाचे विमा कवच सानुग्रह अनुदान अविलंब मिळावे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना भेदभाव न करता मोफत गणवेश मिळावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय लेखन साहित्य मोफत मिळावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी डेस्क-बेंच, आसनपट्ट्या-बस्करे पुरेश्या संख्येने मिळावीत. त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी ऐवजी सर्व त्रुटी दूर करून शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षाची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. सातव्या वेतन आयोगातील शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात.
नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी बहुल दुर्गम जिल्ह्यातील शिक्षकांना नक्षलग्रस्त प्रोत्सहन भत्ता आणि एकस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्याची अंमलबजावणी व्हावी. १००+ पटाच्या प्राथमिक आणि सर्व उच्च प्राथमिक शाळांत स्वतंत्र उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पद मान्य असावे. उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक मान्य होण्यासाठी पटसंख्येचे निकष बदलावेत. गुणवत्ता संवर्धनासाठी नितांत गरज म्हणून प्रत्येक तुकडीस स्वतंत्र शिक्षक मिळावेत.दरमहा वेतन १ तारखेला होण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी. नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या प्राथमिक शिक्षकांना १०० टक्के वेतन अनुदान शासनाने नियमित द्यावे. विषय पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीसाठीचे १३ ऑक्टोबर २०१६ चे परिपत्रक रद्द करून  भेदभाव न करता सर्वांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना १४ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार ४ टक्के सादील अनुदान नियमित मिळावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इंटरनेट सुविधेसह संगणक व संगणकीय शैक्षणिक उपकरणे पुरविण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वीज पुरवठा देयकासाठी शासनाने स्वतंत्र अनुदान द्यावे. पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या प्रथम नियुक्तीपासूनच्या सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि सर्व प्रकारच्या प्रयोजनासाठी ग्राह्य धरावी. अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक कालावधी वरिष्ठ वेतनश्रेणीसह अन्य सर्व प्रकारच्या प्रयोजनासाठी ग्राह्य धरावा. प्राथमिक शिक्षकांनी धारण केलेली उच्च शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेता महाराष्ट्र शिक्षण सेवा वर्ग-१ व २ मध्ये पदोन्नती, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सरळ सेवेकरिता प्राथमिक शिक्षक पात्र होण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा- जिल्हा सेवा प्रवेश नियम-१९६७ आणि शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करावी. कोरोना संक्रमण काळात ग्रीष्मकालीन, दिवाळीच्या दीर्घ सुट्टीत कर्तव्य बजावलेल्या शिक्षकांना विशेष अर्जित रजा खात्यात जमा कराव्यात. ग्रीष्मकालीन दीर्घ सुट्टीत शिक्षकांना शालेय प्रशासनिक कर्तव्य पार पाडावे लागते. तसेच ग्रीष्मकालीन सुट्टी दीर्घ रजा नसल्याने त्यामुळे ग्रीष्मकालीन सुट्टी कालावधीत पूर्ण वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय असावा. अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा. शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाचे खाते असणाऱ्या बँका बदलविण्याचा प्रकार बंद करावा. शालेय पोषण आहारासाठी LPG सुविधेचा लाभ सर्व शाळांना मिळावा. विद्यार्थी पटसंख्येनुसार महिन्यात लागणाऱ्या गॅस वापराचे प्रमाण लक्षात घेऊन पोषण आहार शिजविताना मधेच खंड पडू नये त्याप्रमाणात शाळेत गॅस रिफील उपलब्ध असावेत. जोडणीसाठी वाढलेली अनामत रक्कम बघता अनुदानात वाढ करावी.
आंदोलनास जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जाहीर पाठिंबा दर्शविला होता. यावेळी तालुकाध्यक्ष शिक्षक बँकेचे चेअरमन राजेंद्र घोरपडे, व्हॉईस चेअरमन महेंद्र अवघडे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे,  अखिल भारतीय शिक्षक संघाचे नेते दीपक भुजबळ, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विश्वंभर रणनवरे,  शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, शिक्षक नेते अमर वंजारी, मच्छिंद्र ढमाळ, महेंद्र जानुगडे, शिक्षक समितीचे सरचिटणीस किरण यादव, संघाचे सरचिटणीस ढालपे, राजेंद्र बोराटे, प्रदीप घाडगे,  जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अमोल जाधव, यासह सर्व संघटनांचे संचालक व सर्व संघटनाचे तालुकाध्यक्ष, कार्यकर्ते महिला उपस्थित होत्या.