संसदीय जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात संपन्न झाली. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग तसेच अन्य मार्गावरील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्याने आणि नागरिकांच्या सहकार्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जिल्ह्यातील रस्ते अपघाताचे प्रमाण 34 टक्क्यांनी कमी झाले आहे.

सातारा : संसदीय जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात संपन्न झाली. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग तसेच अन्य मार्गावरील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्याने आणि नागरिकांच्या सहकार्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जिल्ह्यातील रस्ते अपघाताचे प्रमाण 34 टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे संजय कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय मुंगीलवार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हास्तरावर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर पोलीस विभागाने कारवाई करावी, अशा सूचना करुन खासदार पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर केंद्र शासनाच्या व्याख्येनुसार ब्लॅक स्पॉटची निश्चिती करण्यात आली आहे. या ब्लॅक स्पॉटवर बोर्ड उभारणे, रंबलिंग स्ट्रीप्स लावणे तसेच भुयारी मार्ग उभारणे, रस्त्याचे वळण रुंद करणे अशा विविध उपाययोजना राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने करावीत.
वाहतूक विषयक अंमलबजाणी करणारी यंत्रणा आणखीन सक्षम करावी. नागरी भागात रस्ता सुरक्षा लेखा परिक्षणाचे काम स्थानिक स्वराज्य  संस्था, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेने तात्काळ पूर्ण करावे. महामार्गावर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्ताला तात्काळ आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी यंत्रणा सुसज्ज करा. अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या व्यक्तींना जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीमार्फत प्रोत्साहन देण्यात यावे.
यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह म्हणाले, महामार्गालगत परिवहन महामंडळाचे बसस्थानके यामुळे अपघात होऊ शकतात. हे बसस्थानके सुरक्षीतस्थळी नव्याने बांधावेत यासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने कार्यवाही करावी. संसदीय जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती व जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्याने जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपेक्षा रस्ते अपघाताचे प्रमाण 34 टक्क्यानी कमी झाले आहे.

महामार्गावरील अतिक्रमणे काढण्याचे आवाहन
महामार्गाच्या हद्दीत काही ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या नाला, गटार (ड्रेन्स) अतिक्रमणांमुळे बंद करण्यात आलेल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाण नाली बुजवून त्या ठिकाणी काँक्रिट, रस्ते केल्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होवू शकत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर पाणी येऊन डांबरीकरणाचे नुकसान होवू शकते. महामार्गालगत बांधण्यात आलेले नाले, गटारे हे केवळ रस्त्याच्या पृष्ठभागावरील पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे.  हायवेच्या दोन्ही बाजुच्या बऱ्याच व्यावसायिकांनी सांडपाणी रस्त्यावर सोडल्यामुळे वाहतुकीस अडचणी निर्माण होत आहेत. पाईप कर्ल्व्हटस (H.P.) मध्ये बऱ्याच ठिकाणी केबल्स, पाण्याच्या पाईल लाईन, विद्युत केबल्स क्रॉस  केल्यामुळे पाईपमधून पाणी वाहू शकत नाही. तसेच काही ठिकाणी पाईपचे दोन्ही बाजून बंद करुन भराव केल्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही. महामार्गावरील अतिक्रमणे काढून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन  प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुणे यांनी केले आहे.