यापूर्वी एक जीआर केला आहे त्यानुसार सैनिक जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नियुक्त केली आहे. आज ॲट्रासिटी जसा कायदा आहे, त्याचप्रमाणे  सैनिक संरक्षण कायदा करण्याची मागणी लवकरच केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष सुधीर सावंत (निवृत्त ब्रिगेडिअर) यांनी सातारा येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सातारा : सैनिकी सेवेत असताना व सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सैनिकांना अडचण असते ती गावाकडचे गावगुंड जमिन हडपण्याची. सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांवरील अन्याय होत असतो. त्यामुळे यापूर्वी एक जीआर केला आहे त्यानुसार सैनिक जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नियुक्त केली आहे. आज ॲट्रासिटी जसा कायदा आहे, त्याचप्रमाणे  सैनिक संरक्षण कायदा करण्याची मागणी लवकरच केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष सुधीर सावंत (निवृत्त ब्रिगेडिअर) यांनी सातारा येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
सुधीर सावंत म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील रुई ग्रामपंचायतीत सैनिकांचे पॅनेल निवडून आले आहे. ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्यामुळे त्यांचे कौतुक व अभिनंदन करण्यासाठी आज आलो आहे. आज महाराष्ट्रात पाहिले तर 20 च्यावर ग्रामपंचायती या केवळ सैनिकी विचारांच्या निवडून आल्या आहेत. देशभरात सातारा जिल्ह्यात सैनिकांची संघटना सर्वात मजबूत आहे. सैनिक फेडरेशनच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य करण्याचे काम केले जात आहे. सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांवर होणारे अन्याय व इतर प्रश्­न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. देशाची सेवा केल्यानंतर समाजाची सेवा करण्याच्या भावनेतून फेडरेशनची उभारणी करण्यात आली आहे. फेडरेशन कुठल्याही राजकीय पक्षाशी जोडले नसून, केवळ सैनिकांच्या अडीअडचणी सोडविणे हा एकमेव उद्देश आहे. सैनिकांमध्ये शिस्त सर्वात आधी पाळली जाते. संविधानात ज्या गोष्टी लिहिल्या आहेत त्याचीच आम्ही अंमलबजावणी करत आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात कुठल्याही आजी व माजी सैनिकांना अडचण आल्यास त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच या पोलिस ठाण्यात आता सैनिक पोलिस फेडरेशनचा सदस्य नेमावा, अशी मागणीही पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांना भेटून केली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील तरुणांचे सैन्यदलात जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने अनेकदा भरतीच्या वेळी उंचीचा निकष बदलून ती वाढविण्यात येते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत तरुणांवर अन्याय होत आहे. याबाबत उंचीच्या नियमात बदल न करता पूर्वीप्रमाणे निकष लावण्याची मागणी संरक्षणमंत्री यांना केल्याचे सुधीर सावंत यांनी सांगितले.