सातारा पालिकेच्या शहापूर पाणी योजनेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचे काम करणाऱ्या सातारा इलेक्ट्रीकल्स या कंपनीच्या नावाखाली काम करणाऱ्या ठेकेदारास अखेर पालिकेच्या स्थायी समितीने काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ठेकेदार आणि त्याच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वी पालिकेच्या सभेत अनेकवेळा चर्चा झाली होती, मात्र तो ठेकेदार राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर आपल्यावरील बालंट टाळण्यात प्रत्येकवेळी यशस्वी होत असे.
सातारा : सातारा पालिकेच्या शहापूर पाणी योजनेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचे काम करणाऱ्या सातारा इलेक्ट्रीकल्स या कंपनीच्या नावाखाली काम करणाऱ्या ठेकेदारास अखेर पालिकेच्या स्थायी समितीने काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ठेकेदार आणि त्याच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वी पालिकेच्या सभेत अनेकवेळा चर्चा झाली होती, मात्र तो ठेकेदार राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर आपल्यावरील बालंट टाळण्यात प्रत्येकवेळी यशस्वी होत असे.
सातारा शहराला कास तसेच शहापूर योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यापैकी शहापूर योजनेच्या के. टी. वेअर, जॅकवेल, पंपहाउस व इतर यंत्रणेची देखभाल, दुरुस्ती तसेच त्याठिकाणी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम दहा वर्षांहून अधिक काळ सातारा इलेक्ट्रीकल ही कंपनी करत होती. या कंपनीवर शहापूर योजनेच्या उपळी येथील जॅकवेल, जकातवाडी येथील पंपहाउस तसेच इतर ठिकाणची देखभाल करण्याबरोबरच पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी होती.
कामादरम्यान या ठेकेदाराकडून अनियमित बाबींचा वापर करण्यात येत होता. ठेका देताना झालेल्या करारनाम्यानुसार कर्मचारी त्याठिकाणी तैनात न करता अपुऱ्या मनुष्यबळ त्याठिकाणी कार्यरत असल्याचे पालिका अधिकारी, पदाधिकारी यांनी वारंवार केलेल्या पाहणीदरम्यान उघड झाले होते. याचबरोबर अनेकवेळा यंत्रणेमध्ये जाणीवपूर्वक बिघाड करण्यात येत होते. याबाबतची पाहणी झाल्यानंतर त्या ठेकेदारावर लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडात्मक कारवाया अनेकवेळा करण्यात आल्या होत्या. ही कारवाई होऊनही तोच ठेकेदार पालिकेस राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर पालिकेत ठाण मांडून बसला होता.
अनियमिततेचा ठपका तसेच वारंवार झालेल्या दंडात्मक कारवाई दुर्लक्षित करत पुन्हा त्याच ठेकेदारास पाणी योजना देखभाल, दुरुस्तीचा ठेका देण्याचा ठराव पालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. या विषयावरुन जोरदार वादंग झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने त्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेत, त्या खालोखाल कमी दराने त्याच कामासाठी टेंडर सादर केलेल्या ठेकेदारास तो ठेका देण्याचा निर्णय घेतला.
शहापूर योजनेच्या अखत्यारित येणारा जॅकवेल, पंपहाउस, फिल्टरेशन टाकी व इतर ठिकाणचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी १८ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती, मात्र त्या ठेकेदाराने फक्त तीनच कर्मचारी संपूर्ण कामासाठी नेमले होते. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी घेण्यासाठी बनावट हजेरीपत्रक त्या ठेकेदाराने तयार केल्याचेही यापुर्वी उघड झाले होते.
शहापूर योजनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मोटारी वारंवार बिघडत असत. यातील बिघाड करण्यासाठी नंतर मोटारी सांगली येथे नेण्यात येत असत. याबाबतच्या तक्रारी वाढल्यानंतर पालिका पदाधिकारी यांनी त्याठिकाणची पाहणी केली असता, त्यांना मोटारीच्या वायरी खोलत वरिष्ठ कार्यालयास बिघाड झाल्याचे सांगण्यात आल्याचे समोर आले. याबाबतचा पंचनामाही त्यावेळी पालिका अधिकारी, पदाधिकारी यांनी केला होता.
