maharashtra

'मध्य रेल्वे'चे महाबळेश्वरातील ‘हॉलीडे होम’ अखेर सील, वन विभागाची कारवाई


Central Railway's 'Holiday Home' in Mahabaleshwar finally sealed
वारंवार नोटिसा बजावूनही रेल्वे विभागाने भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण न केल्याने वन विभागाकडून मध्य रेल्वेच्या महाबळेश्वर येथील हॉलीडे होमला टाळे ठोकळे. मध्य रेल्वेच्या ताब्यात असलेली पाच एकर मिळकत वन विभागाने ताब्यात घेतली असून, ही मिळकत सील केल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिली.

महाबळेश्वर : वारंवार नोटिसा बजावूनही रेल्वे विभागाने भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण न केल्याने वन विभागाकडून मध्य रेल्वेच्या महाबळेश्वर येथील हॉलीडे होमला टाळे ठोकळे. मध्य रेल्वेच्या ताब्यात असलेली पाच एकर मिळकत वन विभागाने ताब्यात घेतली असून, ही मिळकत सील केल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिली.
वन विभागाने वेण्णा लेकच्या मागील बाजूच्या क्षेत्रातील महाबळेश्वर रस्त्यावर फॉरेस्ट सर्व्हे नंबर २२३ मधील पाच एकर जागा १९७८ मध्ये मध्य रेल्वेला दहा वर्षांसाठी भाडेपट्टा कराराने दिली होती. या जागेत मध्य रेल्वेने आपले हॉलीडे होम बांधले. हा करार १९८८ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर मध्य रेल्वेने कराराचे नूतनीकरण करणे आवश्यक होते; परंतु नूतनीकरण न केल्याने वन विभागाने ही मिळकत ताब्यात घेतली. त्यानंतर रेल्वेने करार वाढवून घेतल्याने वन विभागाने पुन्हा पाच एकर जागा मध्य रेल्वेकडे हस्तांतर केली.
त्यावेळी केलेल्या कराराची मुदत संपुष्टात येताच वन विभागाने नोटिसा पाठवून कराराचे नूतनीकरण करण्याबाबत मध्य रेल्वेला सूचित केले. तसेच नूतनीकरण न केल्याने कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही वन विभागाने दिला होता. तरी देखील मध्य रेल्वेने याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर सातारा उपवन संरक्षक महादेव मोहिते यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सहायक वनसंरक्षक सुधीर सोनावले यांनी मध्य रेल्वेवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार वनक्षेत्रपाल श्रीकांत कुलकर्णी यांनी विशेष पथकासह मंगळवारी रेल्वे हॉलीडे होम गाठले. तेथील रेल्वेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून हॉलीडे होम ताब्यात घेतले. हॉलीडे होमच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर टाळे ठोकून ही पाच एकर मिळकत सील करण्यात आली.
या कारवाईवेळी वनक्षेत्रपाल श्रीकांत कुलकर्णी, वनपाल सहदेव भिसे, वनरक्षक लहू राऊत, रमेश गडदे, अभिनंदन सावंत आदी उपस्थित होते. वन विभागाच्या या धडक कारवाईमुळे वन विभागाच्या मिळकतदारांचे धाबे दणाणले आहे.