महामार्ग निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी संसदेच्या अधिवेशनात केली होती. मात्र यावर पुढे काहीच कार्यवाही न झाल्याने या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे आणखी खोल होत गेली आहेत. या भूसंपादनात चक्क भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून सेटलमेंटसाठी शेतकऱ्यांकडून ४ टक्के कमिशनची मागणी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे.

सातारा : केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय हायवे प्राधिकरण यांचेमार्फत केंद्रीयमंत्री नितिन गडकरी यांचे संकल्पनेतून साकारला जाणाऱ्या आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गचे भूमिपूजन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडले. दरम्यान, या महामार्गाच्या कामावरून अनेकवेळा वेगवेगळे विषय समोर येत असून सप्टेंबर २०२० मध्ये या महामार्गाच्या जमीन अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये दिला जाणारा जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये भेदभाव होत असून महामार्ग निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांनी संसदेच्या अधिवेशनात केली होती. मात्र यावर पुढे काहीच कार्यवाही न झाल्याने या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे आणखी खोल होत गेली आहेत. या भूसंपादनात चक्क भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून सेटलमेंटसाठी शेतकऱ्यांकडून ४ टक्के कमिशनची मागणी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. 
सध्या या महामार्गातील भूसंपादनातील नुकसान भरपाई वाटप भूसंपादन अधिकारी क्रमांक 16, यांचेमार्फत संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे काम सध्या चालू आहे. ज्या संपादन जमिनीमध्ये हरकती आहेत, त्याची सुनावणी भूसंपादन अधिकारी सतीश धुमाळ यांचे समोर सुरू आहेत. याप्रकरणामध्ये सुनावणी करून त्याचे आदेश काढण्याचे काम हे सतीश धुमाळ यांच्याकडे आहे. मात्र, आदेश न काढता अडलेल्या-नडलेल्यांमध्ये सेटलमेंट घावून आणण्याचे काम हे धुमाळ महाशय करत असल्याचे समोर आले आहे. धुमाळ यांच्याकडून संबंधित शेतकऱ्यांना सेटलमेंटसाठी बळजबरी होत असल्याचेही बाधित शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. 
मौजे बरड ता.फलटण येथील एका प्रकरणामध्ये सतीश धुमाळ यांनी हा पराक्रम केल्याचे समोर येत आहे. सदर प्रकरणाची नुकसान भरपाई रक्कम साडेचार कोटी असून त्यामध्ये हरकत घेणाऱ्या अर्जदाराला चार टक्के व स्वतः सतीश धुमाळ यांना चार टक्के रक्कम देणेबाबत सतीश धुमाळ यांनी संबंधित शेतकऱ्यांवर खासगी एजंटच्या माध्यमातून दबाव टाकलेला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्यास शासन कटिबद्ध असताना शासनाच्या अशा लाचखाऊ नोकरांमुळे सामान्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे. नुकसान भरपाई वेळेत होत नसल्याने जोपर्यंत नुकसानभरपाई वेळेत होत नाही तोपर्यंत काम करू देण्याचा पवित्र शेतकऱ्यांनी घेतला असून सतीश धुमाळ सारख्या सेटलमेंट, कमिशनगिरी अधिकाऱ्यामुळे महामार्गाचे काम आणखी लांबणीवर पडणार आहे. 

सतीश धुमाळच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा : महारुद्र तिकुंडे
सतीश धुमाळ हे अधिकारी यापूर्वीही सातारा जिल्ह्यामध्ये पुनर्वसन कार्यालयामध्ये कार्यरत होते, त्यावेळीही त्यांनी अनेक बेकायदेशीर काम केलेली आहे. सध्या ते भूसंपादन 16 चे अधिकारी आहेत, या ठिकाणी येण्यासाठी त्यांनी मोठी रक्कम मोजलेली आहे. ती वसूल करण्याच्या नादात सध्या ते एजंटांमार्फत वसुली करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी अडचणीत येत आहे. सावज सापडल्यानंतर तडजोडीच्या नावाखाली मोठ्या रकमा स्वीकारल्या जात आहेत. मोकळ्या जागेवर अधिकाऱ्यांना व दलाल एजंट यांना मॅनेज करून कच्चे बांधकाम शेड अशा प्रकारचे रात्रीत उभा करून त्याचे जादा दराने मूल्यांकन केले जात आहे. त्याच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्याकडून वसूल केली जात आहे. सदर कार्यालयाचा कारभार यापूर्वीही मी चव्हाट्यावर आणला होता. या बाबतीत सातारा जिल्हाधिकारी यांनी जातीने लक्ष घालून सदर कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त प्रयत्न करावा. जेणेकरून सर्वसामान्य शेतकऱ्याला न्याय मिळेल व त्यांचे हक्काची विना कमिशन रक्कम त्यांना मिळावी हीच माफक अपेक्षा आहे, सदर कार्यालयाचे कामकाजामध्ये बदल न झाल्यास लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन करावे लागेल, 
- महारुद्र तिकुंडे
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, संस्थापक- अध्यक्ष युवा राज्य फौंडेशन..