ऐतिहासिक शाहू कालामध्ये देशातील पहिले सुनियोजीत शहर असा नावलौकिक असणाऱ्या सातारा शहरामध्ये पुन्हा अतिक्रमणे बोकाळल्याने वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. झारीचा बोळ आणि हुतात्मा उद्यान चौक या चौकांमध्ये पुन्हा अतिक्रमणे वाढल्याने पालिकेचा अतिक्रमण हटाव विभाग नक्की करतो काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सातारा : ऐतिहासिक शाहू कालामध्ये देशातील पहिले सुनियोजीत शहर असा नावलौकिक असणाऱ्या सातारा शहरामध्ये पुन्हा अतिक्रमणे बोकाळल्याने वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. झारीचा बोळ आणि हुतात्मा उद्यान चौक या चौकांमध्ये पुन्हा अतिक्रमणे वाढल्याने पालिकेचा अतिक्रमण हटाव विभाग नक्की करतो काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सातारा पालिकेने तब्बल सोळा लाखाची अतिक्रमण निविदा प्रसिद्ध केली असताना या निधीचा नक्की वापर होतो कशासाठी? हा प्रश्न सातारकर विचारत आहेत. अतिक्रमणांचा प्रश्न अत्यंत जटिल असून शहराच्या हद्दवाढीनंतर या प्रश्नांची शास्त्रीय मांडणी होणे आवश्यक आहे. सातारा पालिकेच्या प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती तूर्तास दाखवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शहरातील दोन उदाहरणे घ्यायची झाली तर मोती चौकाकडून पोलीस मुख्यालयाकडे जाताना लागणाऱ्या झारीच्या बोळा मध्ये दुकानदारांनी प्रचंड अतिक्रमणे करून आधीच अरूंद असलेला हा बोळ वाहतुकीसाठी अत्यंत अडचणीचा करून ठेवला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या निमित्ताने हुतात्मा उद्यान चौकातील अतिक्रमणे काढण्यात आली होती. मात्र स्पर्धा संपल्यावर पुन्हा टपऱ्यांची रांग हुतात्मा उद्यानाला विळखा घालू लागल्याने पालिकेचा अतिक्रमण विभाग झोपा काढतोय की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सातारा पालिकेचे अतिक्रमण निरीक्षक प्रशांत निकम यांची धडाकेबाज निरीक्षक म्हणून ख्याती आहे. मात्र राजकीय दबावाचा सामना करता करता त्यांची कामाची इच्छाशक्ती कमी झाली की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सातारा पालिकेचे प्रशासक आणि मुख्याधिकारी अभिजित बापट हे कर्तव्यदक्ष आणि प्रशासन प्रमुख अधिकारी मानले जातात. कोणत्याही प्रश्‍नाची मुळातून तड लावण्याची त्यांची सवय आहे. मात्र अतिक्रमणांवर सातारा पालिका प्रशासनाने साधलेली चुप्पी ही आकलनाच्या पलीकडची आहे. पालिकेने दिलेल्या 16 लाख रुपयांच्या निविदेमध्ये मोकळ्या जागांचे विकसन, त्यांचे रूंदीकरण, वाहतूक सुविधा, तसेच त्या झाडांचे संरक्षण आणि पथदिव्यांची दुरुस्ती त्यात सर्वच महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केला आहे. सातारकरांच्या कराचे तब्बल सोळा लाख रुपये या कामासाठी खर्च पडणार आहेत. मग शहरांमध्ये बेधडकपणे अतिक्रमणे होत असताना या कारवाईचे मुळापासून निर्मूलन का केले जात नाही? यामागचे आर्थिक कारण हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. मोकळ्या जागांवर टपऱ्या कोणत्यातरी नगरसेवकांच्या वरदहस्ताने उभ्या राहिल्या. त्यांचा मासिक लाभ त्यांना व्यवस्थित पोहोचवला जातो. अशी अनेक उदाहरणे येथे उपलब्ध आहेत.
सातारा नगरपालिकेच्या मंगल कार्यालयाचे तब्बल नऊ लाख रुपये भाडे माजी नगराध्यक्ष विजय बेडेकर यांनी थकवले असताना त्या थकबाकी वर पालिकेने ब्र सुद्धा उच्चारला नाही. या राजकीय लागेबांधेमुळेच सातारा शहराच्या नियोजनाचे वाटोळे झाले आहे. त्यामुळे तकलादू कागदी निविदा काढून त्याचे घोडे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात अतिक्रमणांना अभय द्यायचे, हा दुतोंडीपणा सातारा प्रशासनाने सोडून द्यावा. अन्यथा या अतिक्रमणांच्या विरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष संतोष शेंडे आणि सामाजिक कार्यकर्ते अमित शिंदे यांनी दिला आहे.