राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे सातारा जिल्ह्याच्या विकासाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीनंतर नगरोत्थान अंतर्गत एक रुपयाचा निधी शहराला प्राप्त झालेला नाही. जिल्ह्याच्या विकासासाठी भरीव असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, अशी परखड टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
सातारा : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे सातारा जिल्ह्याच्या विकासाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीनंतर नगरोत्थान अंतर्गत एक रुपयाचा निधी शहराला प्राप्त झालेला नाही. जिल्ह्याच्या विकासासाठी भरीव असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, अशी परखड टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात जिल्हा दौऱ्यावर असणाऱ्या दरेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीच्या जोरावर राष्ट्रवादीने मोठा राजकीय दबदबा ठेवला आहे असे सांगितले जाते. त्या कारखानदारीकडे महाविकास आघाडी सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेमुळेच कारखानदारीला काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ हजार ३६१ कोटी रुपयांचे पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी दिले. प्रतिक्विंटल ६०० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले. या शिवाय इथेनॉल निर्मिती मधून राज्याला १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मात्र एफआरपी संदर्भात ठोस निर्णय घेताना राज्य शासन दिसत नाही.ज्यांच्या जीवावर राजकारण सुरू आहे त्या साखर कारखानदारारांकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील अनेक कारखाने बंद आहेत जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या योजनेचे नियम डावलून अनेक संस्थांना येथे कामे देण्यात आली आहेत या सर्व प्रश्नांवर विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेत मी आवाज उठवणार असून या प्रकरणाची पोलखोल करणार आहोत. महा विकास आघाडी सरकार हे असून नसल्यासारखे आहे. धनदांडगे, रेस्टॉरंट- बार- वाईन शॉप वाल्यांची जी साखळी आहे त्यांच्यासाठी हे सरकार कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांना वाईन चा उपयोग काय ? असा सवाल त्यांनी केला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणतात, या सरकारच्या कार्यकाळात मला जगण्याची इच्छा नाही. त्यांची ही टिप्पणी अतिशय गंभीर आहे. साताऱ्याच्या हद्दवाढीनंतर नगरोत्थान अंतर्गत एक दमडी सुद्धा अद्याप देण्यात आलेली नाही. सातारा जिल्ह्यातील अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानीचा एक रुपया सुद्धा अद्याप मिळालेला नाही. सातारा जिल्ह्यातील केंजळ प्रकरणात राज्य शासनाने प्रचंड धरसोड केली. पोलिसांच्या बंदोबस्तात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा हटवण्यात आला. मुळात हे प्रकरण ताणण्याची गरज नव्हती. शासनाची ही कृती निंदनीय आहे. संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण करून लोकांच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचे शासन चुकीचे धोरण राबवत आहे.
महा विकास आघाडीचे संजय राऊत यांनी केलेल्या तीन नेत्यांच्या अटकेबाबत विधान केले होते. या विधानाबाबत दरेकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, राऊत असे गौप्यस्फोट नेहमीच करत असतात. त्यामध्ये गोपनीय असे काहीच नसते. त्यांची विधाने म्हणजे फुसके बार आहेत. त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. सातारा पालिकेच्या आगामी निवडणुकीत खा. उदयनराजे भोसले व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले एकत्र लढणार का? भाजपचे एकत्र पॅनल असणार का? या विषयावर बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले, दोन्ही नेते भाजपचे आहेत. या संदर्भात काय निर्णय घ्यायचा हे आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस ठरवतील. प्रदेश कार्यकारिणी पातळीवर या प्रश्नांचा निर्णय होईल. त्यामुळे स्थानिक आघाड्यांच्या संदर्भात आताच बोलणे उचित ठरणार नाही. एसटी विलीनीकरण संदर्भात शासनाचे धोरण सुस्पष्ट नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे कर्मचारी प्रचंड अडचणीत आहेत या प्रश्नावर सुद्धा विधानपरिषदेत आवाज उठवणार असल्याचे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
