मी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिला. सर्व काही देऊन हपापलेली लोकं माझ्यावर अविश्वास आणणं मला मंजूर नव्हतं. कदापी मला मंजूर नव्हतं. जसा मी राजीनामा दिला.

मुंबई : मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा माझा निर्णय कदाचित चुकला असेल. कायदेशीरदृष्ट्या हा निर्णय योग्यही नसेल. पण नैतिकदृष्ट्या मी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. ज्यांनी माझ्याशी गद्दारी केली. अविश्वास दाखवला त्यांच्यासाठी मी विश्वास दाखवणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे मी राजीनामा दिला. माझ्यात नैतिकता शिल्लक होती म्हणून राजीनामा दिला. पण एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जराही नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर उद्धव ठाकरे अधिकच आक्रमक झाले असून पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

मी कायदेशीररित्या राजीनामा दिला कदाचित चुकीचा निर्णय असेल. ज्या लोकांना माझ्या वडिलांनी सर्व काही दिलं. त्या लोकांनी माझ्यावर बोटं दाखवावीत, त्यांच्यासाठी मी विश्वास किंवा अविश्वास का दाखवण्याचा प्रयत्न करणे शक्य नव्हतं. मला प्रश्न विचारायचा त्यांना अधिकारच नव्हता. गद्दारांनी माझ्यावर अविश्वास आणावा आणि मी त्याचा सामना करावा हे कसं शक्य आहे?, असं सांगतानाच राज्यात सरकारच नाही. या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल तर त्यांनी जसा मी दिला तसा आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

आधीच ते गद्दार
भावनिकता हा माझ्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल. ज्या घराने सर्व काही दिलं, सर्व काही देऊन त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा, माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला पटलं नाही. आधीच ते गद्दार, त्यांनी विश्वासघात केला. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून जर मला विश्वासदर्शक अविश्वासदर्शक ठरावाबाबत विचारलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे, असंही ते म्हणाले.

आमचाच व्हीप लागू राहील
सर्वोच्च न्यायालायने या संस्थेचा आदर राखण्यासाठी हा अधिकार अध्यक्षांना दिला असला तरी व्हीप, पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच राहणार आहे. फुटीरांचा व्हीप नामंजूर केला आहे. माझाच व्हीप लागू होईल, असंही त्यांनी सांगितलं. कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांना फटकारे लगावले आहेत. जे खुर्चीत बसलेले आहेत, ते निर्ढावलेले नसले तरी त्यांना हे फटके पुरेसे आहेत. त्यानुसार आता त्यांनी सुधारण्याची गरज आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

कोर्टाला आम्ही विचारू
राज्यपाल घरचा चाकर असल्याप्रमाणे राज्यपालांना वापरणं सुरू झालं आहे. त्यामुळे राज्यपाल ही यंत्रणाच असावी की नाही हे कोर्टाला आम्ही विचारू. एखाद्या स्तंभाला वाळवी लागली असेल तर त्याला रिपेअरिंग करायची गरज आहे. राज्यपाल गेले आता शिक्षेचं काय? असं होत राहीलं तर तेव्हाचे राज्यपाल बारा वाजवून जातील. अशावेळी काय करायचं काय?, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यपालांवर कारवाई व्हावी. नाही तर प्रथा पडेल. त्याच्या मर्जीप्रमाणे यंत्रणा चालली तर त्यांना जाब विचारला पाहिजे. प्रत्येक राज्यपाल म्हणेल बारा वाजवून जायचं आहे. निकाल येईल तेव्हा येईल, असं व्हायला नको, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

निवडणूक आयोग ब्रह्मदेव नाही
निवडणूक आयोगाने चौकटीत काम केलं पाहिजे. निवडणूक आयोग ब्रह्मदेव नाही. ते निवडणुकीपुरतं मर्यादित नसतं. नाव देणं आणि नाव काढणं हे निवडणूक आयोगाचा अधिकार नाहीत. शिवसेना स्थापन करताना आयोगाला विचारलं नव्हतं. तो त्यांचा घटनाबाह्य अधिकार आहे. ते चिन्ह ठरवू शकतात. राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता ठरवू शकतात, असंही ते म्हणाले.