कायदेशीर बांधकाम परवानगी घेताना सरकारी अनास्थेमुळे येताहेत अडचणी व समस्या

घोषित असलेल्या गावठाणांपासून या गावांच्या सन 2011 च्या लोकसंख्येनुसार बिनशेती व बांधकाम परवानगी देण्याचे धोरण सुरू झाले. त्यापूर्वी कोणत्याही गावच्या महसुली हद्दीत कोठेही बिनशेती परवानगी दिली जात असे. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावच्या गावठाणाची अधिकृतता असणे अत्यंत आवश्यक व महत्वाचे झाले.