अनुसुचित जाती जमातीच्या समस्या सोडविण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करण्यास ठाकरे सरकारने दीड वर्षाचा विलंब केला. जनहिताच्या अनेक योजनांवर स्थगिती येऊन आयोगालाही टाळे लावण्यात आले. या आयोगाचे अस्तित्व कागदोपत्रीच ठेवून ठाकरे सरकारने अनुसुचित जाती जमातीची घोर फसवणूक केली आहे. असा घणाघाती आरोप भाजपचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!