आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे. हे होत असताना जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका खासदार उदयनराजे भोसले यांनी जलमंदिर येथे मांडली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी बेताल वक्तव्य करुन मराठा समाजाच्या भावना दुखावण्याचे काम केले आहे. त्यांच्यावर सरकारच्यावतीने सुमोटो गुन्हा दाखल करावा. ते ज्या पक्षात आहेत, त्या पक्षानेही त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि सातारचे डीवायएसपी किरणकुमार सुर्यवंशी यांच्याकडे सकल मराठा समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
सातारा जिल्ह्यातही आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झाला असून ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. जिल्हयातील सुमारे ५५० गावात राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. काहींनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
गोजेगाव ता. जि. सातारा येथील तेजस्विनी भास्कर चव्हाण यांनी सकल मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण न देता स्वातंत्रपणे आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
मराठा आरक्षण देणार नसाल तर निवडणुकांमध्ये याची जबर किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा चे वरिष्ठ पदाधिकारी शरद काटकर यांनी दिला आहे.
राजकीय नेत्यांच्या बाबत सकल मराठा समाज नाराज असून राज्यामध्ये आरक्षणाचा विषय खुप मोठ्या प्रमाणावरती वाढला आहे. रोज नवनवीन घडामोडी घडत आहेत. लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यातूनच वडूथ (ता.सातारा) येथील मराठा बांधवांनी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आल्याचे बॅनर चौकात लावले आहेत.
खंडाळा तालुक्यातील मोर्वे-वाघोशी रस्त्यावर मराठा महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद कोंडे हे आपल्या चारचाकी वाहनाने प्रवास करत असताना त्यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी गोळीबार केला. ही घटना मंगळवारी दुपारी सव्वा च्या दरम्यान घडली.
सातारा येथील राष्ट्रवादीच्या कार्यालयावर काही अज्ञातांनी दगडफेक करून कार्यालयाचे नुकसान केले. तसेच गृहराज्य मंत्री शंभुराज देसाई यांच्या घरासमोरही काही अज्ञातांनी शेणी जाळण्याचा प्रकार घडला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्याच्या असंतोषातून या घटना घडल्याचे समजले जात आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासह मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करा, अशी मागणी ठोसेघर पठारस्थित सध्या रा. कांदिवली पूर्व (मुंबई) येथील मराठी क्रांती मोर्चा सकल मराठा समाजाने विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य सरकारने कायम ठेवून त्याचा अध्यादेश काढावा.तसेच सुप्रीम कोर्टात पुनर्याचिका दाखल करण्यात यावी, यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा फलटणच्यावतीने तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
‘मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भाजपा सरकारप्रमाणेच या समाजाला शिक्षण व रोजगारासाठी आरक्षित घटकांप्रमाणे सवलती द्याव्यात,’ अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी केली.