तब्बल 2 वर्षानंतर नागपुरला विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. मात्र, या सरकारने ते 2 आठवड्यात गुंडाळले. लोकायुक्त सुधार विधेयक घाईगडबडीत पारीत केले. अशा प्रकारे विधेयके पारीत करणे महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे.
Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!