अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा', दमानियांची मागणी
मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला वसुलीसाठी १५ दिवसांची नोटीस बजाविण्यात आली आहे, दरम्यान या जमीन व्यवहारावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी हल्लाबोल केला आहे. पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) असताना जमीन घोटाळ्याची चौकशी नीट होऊ शकेल का? असा सवाल दमानियांनी उपस्थित केला आहे. अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी देखील दमानियांनी (Anjali Damania) केला आहे.
Anjali Damania: जमीन खरेदीचा करार पार्थ पवार किंवा शीतल तेजवानी रद्द करू शकत नाहीत
जमिन व्यवहार प्रकरणात नाव समोर आलेली शीतल तेजवानी पत्र कलेक्टरला पाठवते. पण कलेक्टर कारवाई करत नाही. त्या कलेक्टरवरतीही कारवाई झाली पाहिजे. संपूर्ण प्रकरणात पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney)ची नोंद नव्हती. व्यवहार करताना ती लागते. कुठला ही व्यवहार रद्द करताना विक्री आणि घेणारा तो व्यवहार रद्द करू शकतो. शीतल तेजवानीला गायकवाड कुटुंबाकडून खरेदी किंवा विक्रीचे अधिकार नाहीत. जमीन खरेदीचा करार पार्थ पवार किंवा शीतल तेजवानी रद्द करू शकत नाहीत. सिव्हिल कोर्टात जावंच लागेल. एखाद्याने जर जाणून बुजून घोटाळा केला असेल तर तो करार रद्द करण्याचा अधिकार त्याला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला असेल तर तुरुंगवास होऊ शकतो. खोटी कागदपत्र सादर केली किंवा खोट्या व्यक्तींना उभं केलं तर 7 वर्षांची शिक्षा होते. (Anjali Damania)
Anjali Damania: हा व्यवहार होतोय हे पार्थ पवार यांना माहित होतं
आमेडिया इंटरप्रिंसेस ही एक लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप कंपनी आहे. जर पार्थ पवार म्हणाले असते की करारासंदर्भात मला माहित नव्हतं, तरच एकटे दिग्विजय पाटील अडकले असते. या पेपरवरती दोन्ही पार्टनरच्या सह्या आहेत, त्यामुळे पार्थ पवारांना या व्यवहाराची कल्पना होती. मात्र पार्थ पवार यांनी दिग्विजय यांना सगळे अधिकार दिले होते. पार्थ पवार कंपनीत 99% भागीदार आहेत. हा व्यवहार होतोय हे पार्थ पवार यांना माहित होतं. एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचं नाव घातलं गेलं नाही, हे सगळे वाचवण्याचे धंदे आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात शिक्षा भोगावीच लागेल. या घोटाळ्यात 7 ते 14 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर फाईन देखील लागेल. या प्रकरणात कमिटी बनवली गेली याचात सहा पैकी ५ पुण्याचेच असताना पालकमंत्र्याच्या मुलाविरूध्द चौकशी होऊ शकत नाही. उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या मुलाची चौकशी होऊ शकते का? पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) देऊन हा व्यवहार झालंय असं म्हंटल तर हा फ्रॉड आहे. जूनमध्ये बोटानीकल गार्डनने सांगितलं की आमची जमीन काही लोक ताब्यात घेतलं. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं. त्यांनी काही केलं नाही. त्यांना निलंबित करा, असंही अंजली दमानियांनी म्हटलं आहे.
