maharashtra

राष्ट्रीय लोकअदालतीला जिल्ह्यात उत्फूर्त प्रतिसाद


Spontaneous response to the National Lok Adalat in the district
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 9 हजार 117 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली त्यापैकी 1 हजार 412 प्रकरणे निकाली निघाली तसेच वादपूर्व 5 हजार 477 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती त्यापैकी तडजोडीने 1 हजार 466 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. 2 मे ते 6 मे 2022 या कालावधीमधील स्पेशल ड्राईव्हमध्ये सातारा जिल्ह्यात एकूण 609 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तृप्ती जाधव यांनी दिली

सातारा : राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 9 हजार 117 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली त्यापैकी 1 हजार 412 प्रकरणे निकाली निघाली तसेच वादपूर्व 5 हजार 477 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती त्यापैकी तडजोडीने 1 हजार 466 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. 2 मे ते 6 मे 2022 या कालावधीमधील स्पेशल ड्राईव्हमध्ये सातारा जिल्ह्यात एकूण 609 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तृप्ती जाधव यांनी दिली
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एकूण 9 हजार 117 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती त्यापैकी 1 हजार 412 प्रकरणे निकाली निघाली असून त्यामध्ये एकूण 18 कोटी 85 लाख 21 हजार 629 रुपयांची वसुली करण्यात आली. तसेच वादपूर्व 5 हजार 477 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती त्यापैकी 1 हजार 466 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या वादपूर्व प्रकरणांमध्ये एकूण 1 कोटी 19 लाख 35 हजार 293 एवढी रक्कम वसुल करण्यात आली. 2 मे ते 6 मे 2022 या कालावधीमधील स्पेशल ड्राईव्हमध्ये सातारा जिल्ह्यात एकूण 609 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये वैवाहिक वाद, तडजोडपात्र दिवाणी व फौजदारी केसेस, भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कर्ज, धनादेश न वठल्याची प्रकरणे इत्यादींचा समावेश आहे. वादपूर्व प्रकरणात पतसंस्था, फायनान्स कंपनी, बॅकांची कर्ज, दूरध्वनी व विद्युत देयके आणि ग्रामपंचायत मालमत्ता पाणी पट्टी कर वसुली प्रकरणांचा समावेश होता.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी 18 आणि तालुका न्यायालयात एकूण 40 पॅनेल करण्यात आले होते. पॅनेल प्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश यांनी काम पाहिजे. प्रत्येक पॅनलवर दोन विधिज्ञ पॅनल सदस्य म्हणून काम पाहत होते. लोकअदालत यशस्वी होण्याकरीता पक्षकार, विधिज्ञ, सर्व न्यायीक अधिकारी, पोलीस विधी स्वयंसेवक आणि सर्व न्यायालयीन कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.