सातारा जिल्हा हा ऐतिहासिक जिल्हा असूनही विकासाच्या दृष्टीने मागे पाडू लागला आहे. जिल्ह्यामध्ये कोणतेही मोठे उद्योगधंदे निर्माण होत नाहीत त्यामुळे स्थानिक सुशिक्षीत बेरोजगारांना इतर जिल्ह्यांचा रोजगारासाठी आश्रय घ्यावा लागत आहे.

सातारा : सातारा जिल्हा हा ऐतिहासिक जिल्हा असूनही विकासाच्या दृष्टीने मागे पाडू लागला आहे. जिल्ह्यामध्ये कोणतेही मोठे उद्योगधंदे निर्माण होत नाहीत त्यामुळे स्थानिक सुशिक्षीत बेरोजगारांना इतर जिल्ह्यांचा रोजगारासाठी आश्रय घ्यावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुशिक्षीत बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. सद्यस्थितीमध्ये त्याची शासकीय आकडेवारी सर्वसाधारण 1 कोटी पंधरा लाखापेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर देशामध्ये ही संख्या तब्बल 5 कोटी 30 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
वास्तवामध्ये या शासकीय आकडेवारी पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त सुशिक्षीत बेरोजगारांची संख्या आहे. या बेरोजगार युवकांना स्वावलंबी बनविणे महत्वाचे असून त्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक ते प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये विविध शासकीय विभागांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या आर्थिक विकास महामंडळाची बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व विविध महामंडळे यांद्वारे अनेक प्रकारच्या योजना कार्यरत असूनदेखील जिल्ह्यातील व राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगारांचा बेरोजगारीचा प्रश्न सुटलेला दिसून येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे योजनेमध्ये मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणे बँकांच्या जाचक अटींमुळे बँकाच्या बेरोजगारांप्रती असलेल्या निरुत्साहामुळे प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे युवा वर्ग सावकारी पध्दतीने कर्ज घेवून आपला व्यवसाय चालू करण्याचा प्रयत्न करित असतो. सावकारी पध्दतीच्या व्याजामुळे त्याचा व्यवसाय डबघाईला येतो किंवा बंद पडतो. त्यामुळे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडून नैराश्येपोटी आत्महत्येसारखा मार्ग तो स्विकारतो. काहीवेळेस असे युवक-युवती गुन्हेगारी, व्यसनाधिनतेचा मार्ग निवडतात. त्यामुळे समाजाचे व शासनाचे न भरुन येणारे नुकसान होत आहे.
बेरोजगारी कमी करण्यासाठी असणार्‍या विविध योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या कर्जपुरवठेच्या जाचक अटी दूर करण्यात याव्यात. आर्थिक विकास महामंडळांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन मागेल त्याला उद्योग व मागेल त्याला कर्ज, ही संकल्पना शासनस्तरावर राबवून युवा उद्योजकांना व सुशिक्षीत बेरोजगारांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. यामुळे उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील व बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळेल. शासनाने विविध आर्थिक विकास महामंडळे व राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत योग्य वेळेत व पुरेसा अर्थ पुरवठा करून समाजातील असणारा महत्वाचा घटक युवक-युवतींना विविध प्रकारच्या उद्योग धंद्यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात यावा. आर्थिक विकास योजना अनेक वर्षे एकाच पद्धतीने राबवित येत असल्यामुळे त्यामध्ये कालानुरुप त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. यासाठी राज्य व देश पातळीवर या योजनांच्या परिपूर्णतेसाठी अभ्यासपुर्ण समितीची नेमणुक करण्यात यावी. जेणेकरून राज्यातील व देशातील सुशिक्षीत बेरोजगार युवक-युवतींच्या नक्की समस्या काय आहेत? हे समजून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करणे शक्य होईल. तसेच मागेल त्याला उद्योग व मागेल त्याला कर्ज ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविल्यास निश्चीतच बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच शासन नियमाप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बॅकांनी कर्ज वितरणातील अटी ठेवाव्यात. बेरोजगाराप्रती बँकानी आपल्या नियम व अटी मध्ये शिथिलता देण्यात यावी. तसे आदेश अथवा सूचना शासन स्तरावरुन बँकाना देण्यात याव्यात.
यावेळी सातारा जिल्ह्यामध्ये छोट्यामोठ्या उद्योगांची संख्या कमी होत चालली आहे. त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शासन नियमाप्रमाणे उद्योगधंद्यामध्ये कामगार ठेवताना स्थानिकांना प्राधान्य देणे बंधनकारक असताना बाहेरील कामगार कमी पगारात मिळतात म्हणून स्थानिकांना डावलले जात आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून तपासणी करुन नियम डावलणार्‍या कारखानदारांना समज देवून बदल करुन घेण्यात यावा. जिल्ह्यात कृषी पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. बँका अर्थपुरवठा करत असताना त्या शेतकर्‍यांना एन एची अट घालतात. ती अट काढून टाकण्यात यावी. सातारा एम. आय. डी. सी. बरोबर जिल्ह्यातील काही एम.आय.डी.सींची अवस्था दयनीय झाली आहे. काही कामगार संघटना व गुंडगिरीमुळे तसेच राजकीय सामाजिक उदासिनतेमुळे उद्योगधंदे अडचणीत येत आहेत. त्यावर उपाययोजना व्हावी. सातारा जिल्हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने व ऐतिहासिक असल्यामुळे जिल्ह्यामध्ये राज्यातील व परराज्यातील विविध भाषिक, छोटे-मोठे व बिग बजेट चित्रपट निर्माते चित्रीकरणासाठी येत असतात. त्यादरम्यान काही लोकांच्यामध्ये त्यांना अडथळे निर्माण होत असतात. त्यामुळे त्यांना योग्य ते संरक्षण मिळाल्यास या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून रोजगार निर्माण होईल. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून उद्योजकांना वेळेत कर्जपुरवठा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे उद्योगधंदे अडचणीमध्ये येत आहेत. जिल्ह्यामध्ये विविध राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आहे. ते पुर्णपणे धिम्या गतीने चालू असल्यामुळे लोकांना व व्यवसायिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना महामारीमुळे व महागाई मुळे बांधकाम व्यवसाय अर्थिक अडचणीमध्ये आलेला आहे. बिनशेती व बांधकाम परवानगी घेत असताना महसूल विभागाकडून ही प्रकरणे अनेक महिने, वर्षे प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे व्यवसायिक अर्थिक अडचणीत जात आहे. लस्टर इंडस्ट्री जिल्ह्यामध्ये वाढताना दिसून येत नाही. त्यावर योग्य उपाय केल्यास जिल्ह्यातील उद्योगधंदे वाढण्यास मदत होईल. सी एम जी पी व पी एम जी पी योजनेची जिल्ह्यांमध्ये बँकांकडून प्रभावी अंमलबाजावणी होत नाही, अशा मुद्यांवर महारुद्र तिकुंडे आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाशजी यांच्या सोबत चर्चा करण्यात आली आणि सोम प्रकाशजी यांनी या मुद्यांना गांर्भियाने घेवून उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन दिले.
जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविणार्‍या योजना कुचकामी असून शेकडो कर्ज प्रकरणातून तूरळक कर्ज प्रकरणांना बँकांमार्फत पतपुरवठा होत असल्यामुळे लघु व सुक्ष्म उद्योगाना जिल्ह्यामध्ये चालना मिळत नाही. जिल्हा उद्योग केंद्राने मंजूर केलेल्या कर्जप्रकरणांना बँकांमार्फत केराची टोपली दाखवली जाते. त्यातून बेरोजगारांची फसवणूक होवून बेरोजगारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतात.