जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असताना आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी 144 कलम जिल्ह्यात लागू केले असतानाही जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी तुघलकी कारभार करीत कर्जदारांना आपल्या कार्यालयात बोलविण्याचा अजब फंडा अवलंबला आहे.

सातारा : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असताना आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी 144 कलम जिल्ह्यात लागू केले असतानाही जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी तुघलकी कारभार करीत कर्जदारांना आपल्या कार्यालयात बोलविण्याचा अजब फंडा अवलंबला आहे.
सातारा जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर 22 मार्च 2020 पासून जिल्हाधिकारी सातारा यांनी लॉकडाऊन चे आदेश पारित केले. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील सर्व व्यावसायिकांवर आणि हातावर पोटे असणार्‍यांवर आर्थिक कुर्‍हाड कोसळली. सर्वसामान्यांना जगणे मुश्किल झाले होते. त्या कालावधीत जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांनी सामाजिक दायित्व म्हणून अन्नधान्याचे वाटप करुन जीव जगवले. मात्र ते केवळ जगणे होते. उत्पन्न तर शून्यच होते. त्यावेळेसच शासनाने सक्तीची वसुली करण्यात येवू नये, असेही आदेश काढले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणीही होत होती. 2020 ते जून 2021 पर्यंत हा लॉकडाऊन सुरु होता. या कालावधीत हाताला काम नसल्याने आणि उद्योग बंद असल्याने चरितार्थाचाच प्रश्‍न आवासून उभा होता. त्यामुळे ज्यांनी उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज काढले, त्यांची गत आई जेवू घालीना, आणि बाप भीक मागू देईना, अशी झाली होती. एका बाजूला उद्योग बंद, दुसर्‍या बाजूला बँकवाले दारात हजर. त्याही परिस्थितीत या उद्योजकांनी घरातील सोने-नाणे विकून या बँका कशातरी भागवल्या. मात्र ऊस गोड लागला की हे बँकवाले संपूर्ण कर्जफेडीसाठी तगादा लावू लागले. त्यामुळे या उद्योजकांना आत्महत्त्येशिवाय पर्याय दिसत नव्हता. तरीही त्यांनी तग धरला.
2022 या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सातार्‍यात पुन्हा कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दररोज किमान 500 ते 1000 बाधित झालेली आकडेवारी दिसून येत आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी सातारा यांनी पुन्हा रात्रीचा लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामुळे आर्थिक कणा मोडलेले उद्योजक अधिकच रसातळाला जायला लागले आहेत. कोर्टानेही फक्त फौजदारी महत्त्वाच्या खटल्यांमधील साक्षीदार फिर्यादी अथवा आरोपींना न्यायालयात बोलविण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार प्रशासनानेही खाजगी अथवा सरकारी कार्यालयात अधिक व्यक्ती बोलविण्यास मनाई केली असतानाही जिल्हा उपनिबंधकांनी कर्जदारांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात समक्ष हजर राहण्याचे आदेश जारी केले. जिथे 5 पेक्षा जास्त माणसे एकत्र येण्याला जिल्हाधिकारी यांनी मनाई केली असताना जिल्हा उपनिबंधक सर्व कर्जदारांना एकाच दिवशी त्यांच्या कार्यालयात कसे बोलावू शकतात? ही जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाची पायमल्ली नाही का? जर यातून कोरोना संसर्ग वाढला तर त्याला जिल्हा उपनिबंधकांना जबाबदार धरण्यात यावे का? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत.

कर्जदारांना विनाकारण बसतोय आर्थिक व मानसिक भुर्दंड!
कोरोना महामारीमध्ये सर्वसामान्यांची वाताहत झाली असतानाच कर्जदारांना विविक्षित तारखेस उपनिबंधक कार्यालयात समक्ष हजर राहण्याचे फर्मान सोडले जाते. एका बाजुने होणारा निकाल नको म्हणून कर्जदार आपल्या खिशाला चाट लावीत उपनिबंधक कार्यालयात पोहोचतातही. मात्र, कार्यालयात आल्यानंतर त्यांना कळते की साहेबच आजारी आहेत. जर साहेबच आजारी असतील आणि त्यानुषंगाने घरी असतील तर आजारी कर्जदार कोणत्या निरोगी शरीराने कार्यालयात येणार? मात्र, फर्मान तर फर्मानच असते. त्यामुळे प्रकृती ठीक नसली तरीही कर्जदार आपली आर्थिक हानी करुन घेत उपनिबंधक कार्यालयात पोहोचतात. मात्र त्यांना मिळते ती पुढची तारीख. त्यामुळे कर्जदारांना आर्थिक व मानसिक भुर्दंड बसत आहे. या भुर्दंडाबाबत जिल्हा उपनिबंधक काय उत्तर देणार, याकडे सर्वसामान्य कर्जदारांचे लक्ष लागले आहे.

कोरोना से डर नहीं लगता साब, आपके फर्मान से लगता है।
कोरोना से डर नहीं लगता साब, आपके फर्मान से लगता है, या उक्तीप्रमाणे सध्या सातारा जिल्ह्यातील कर्जदारांची अवस्था झालेली आहे. सातारा जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी हे जिल्हाधिकार्‍यांच्या पन्नास टक्के उपस्थितीचे आदेश पाळताना दिसत नाहीत. कर्जदारांना नोटीस काढून जबरदस्तीने उपस्थित राहण्याचे शासकीय फर्मान सोडीत आहेत. सध्या या कार्यालयामध्ये शेकडो लोकांची सुनावणीकामी गर्दी व उपस्थिती दिसून येत आहे. कोरोनाचे कोणतेही नियम याठिकाणी पाळले जात नाहीत. यामधून काही अनभिन्न घडल्यास जिल्हा उपनिबंधक यांस जबाबदार धरण्यात यावे. बँकांच्या व वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी कर्जदाराची आरोग्य विषयक कोंडी करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
- महारुद्र तिकुंडे, (माहिती अधिकार) संस्थापक-अध्यक्ष युवा राज्य फौंडेशन महाराष्ट्र राज्य.