पश्चिम महाराष्ट्रातील दीड लाख गिरणी कामगारांचे मुंबईमध्ये पुनर्वसन होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक लाख सह्यांचे निवेदन पाठवणार असल्याची माहिती श्रमिक संघटना व क्रांतिवीर भगतसिंग ब्रिगेड च्या वतीने अतुल दिघे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सातारा : पश्चिम महाराष्ट्रातील दीड लाख गिरणी कामगारांचे मुंबईमध्ये पुनर्वसन होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक लाख सह्यांचे निवेदन पाठवणार असल्याची माहिती श्रमिक संघटना व क्रांतिवीर भगतसिंग ब्रिगेड च्या वतीने अतुल दिघे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील नगरपालिकेच्या राजवाडा येथील कामगार संघटनेच्या कार्यालयात ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे येथील गिरणी कामगारांचा मोठा वाटा आहे. जमीनधारणा कायदा हा नव्याने नगर विकास विभागाने तयार केला असून यामध्ये गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचे मुद्दे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. मुंबईतील उपलब्ध 180 एकर जमिनीवर एक लाख गरीब बांधून त्यातील घरे सोडती द्वारे गिरणी कामगारांना मोफत देण्यात यावीत, बंदरपट्टीमधील जमिनीत सामान्यांसाठी परवानाप्राप्त घरे मिळावीत, तरुण मुला-मुलींना मुंबईत दहा लाखात छोटे घर उपलब्ध द्यावे अशा विविध मागण्या यावेळी ब्रिगेडच्या वतीने मांडण्यात आल्या.
अतुल दिघे पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी आहे असे सांगतात. गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये दीड लाख गिरणी कामगारांपैकी केवळ पंधरा हजार कामगारांचे पुनर्वसन करणे शक्य झाले आहे. यामध्ये जमीन हाच विषय महत्त्वाचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील गिरणी कामगारांनी पाच पिढ्या राबून मुंबई घडवली. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा नियम लिहिला गेला. कमाल जमीनधारणा कायद्याने महाराष्ट्र सरकारचा हक्क असलेली 1800 एकर जमीन मुंबईत आहे. या जमिनीवर दहा लाख रुपये किमतीच्या छोट्या सदनिका करणे शक्य असून त्या पद्धतीने सर्वसामान्यांसाठी घरकुल योजना शासनाने राबवावी.
या संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ठिकठिकाणी गिरणी कामगारांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार असल्याचे अतुल दिघे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. यावेळी ब्रिगेडच्या वतीने शंकर पाटील व राजश्री शिंदे उपस्थित होते.